MP में राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसर बने IAS, यहां देखें पूरी लिस्ट

Dablu Kumar | Sept 08, 2025, 14:13 IST

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मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसर आईएएस बन गए हैं। 2023 की डीपीसी में 8 अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति मिली। वहीं, 2024 की डीपीसी में भी 8 अधिकारियों को यह मौका मिला है।

मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के 16 अफसर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का हिस्सा बन गए हैं। 2023 और 2024 की अलग-अलग विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठकों में इन अफसरों का चयन किया गया है।

जानकारी के अनुसार, 2023 की डीपीसी में 8 अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति मिली। वहीं, 2024 की डीपीसी में भी 8 अधिकारियों को यह अवसर मिला। इस तरह कुल 16 अफसर अब राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंच गए हैं। मप्र राज्य प्रशासनिक सेवा में यह बड़ा बदलाव है।

यहां देखें पूरी लिस्ट...

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2023 की सूची (SCS)

1. नारायण प्रसाद नामदेव

2. डॉ. कैलाश बुंदेला

3. नंदा भालवे कुशरे

4. अनिल कुमार डामोर

5. सविता झनिया

6.सारिका भूरिया

7. कमल सोलंकी

8. जितेन्द्र सिंह चौहान

2024 की सूची (SCS)

1. संतोष कुमार टैगोर

2. निशा डामर

3. राकेश कुशरे

4. शैली कनश

5. रोहन सक्सेना

6. कविता बटला

7. सपना अनुराग जैन

8. आशीष कुमार पाठक

इसलिए नहीं हुई थी डीपीसी

असल में, 2023 के लिए डीपीसी प्रस्ताव मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इसमें एसएएस और नॉन एसएएस पदों का प्रस्ताव था। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने इसका विरोध किया। एसएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कुछ अधिकारियों ने अपनी सीनियरिटी को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया। इन कारणों से डीपीसी की बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

IPS अवॉर्ड की भी डीपीसी जल्द

राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) के 2024 के पांच पदों को आईपीएस अवॉर्ड दिए जाने हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को मई में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आईएएस अवॉर्ड की डीपीसी के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि आईपीएस अवॉर्ड की डीपीसी भी जल्द ही आयोजित होगी। इस प्रक्रिया में रापुसे के 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

क्या है आईएएस अवॉर्ड की प्रक्रिया

राज्य सरकार आईएएस अवॉर्ड के लिए बिना किसी विभागीय जांच और आपराधिक मामलों से संबंधित सीनियर अपर कलेक्टरों की सूची तैयार कर यूपीएससी को भेजती है। यूपीएससी अध्यक्ष एक सदस्य को डीपीसी के लिए नामित करते हैं। यह सदस्य मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के साथ बैठक करके सूची को अंतिम रूप देते हैं। समिति द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने के बाद इसे डीओपीटी को भेजा जाता है, जहां से डीपीसी की बैठक तय होती है और बैठक के बाद आईएएस अवॉर्ड की प्रक्रिया पूरी की जाती है।