ई-अटेंडेंस पर बढ़ा विवाद, 3.5 लाख शिक्षकों ने किया बहिष्कार, कहा- डेटा चोरी का खतरा
Amresh Kushwaha | Updated:
एमपी ई-अटेंडेंस विवाद
मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सहमति पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने पोर्टल के डोमेन, साइबर सिक्योरिटी और डेटा लीक के खतरे पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था विवादों में घिर गई है।
- सहमति पत्र में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया गया है।
- इसके बाद शिक्षक संगठनों ने डेटा चोरी का डर जताया है।
- संगठन ने पोर्टल के डोमेन और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
- साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षक इस मुद्दे पर विरोध में हैं।
सहमति पत्र से शुरू हुआ विवाद
इसी जिक्र के बाद पूरा मामला विवादों में घिर गया है। शिक्षक संगठनों ने तुरंत इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि विभाग कानून का हवाला दे रहा है। ऐसे में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।
पोर्टल के डोमेन पर उठे सवाल
इसलिए विभाग को यह साफ करना चाहिए कि पोर्टल gov.in या nic.in डोमेन पर चल रहा है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पोर्टल का डोमेन साफ बताना जरूरी है। अगर यह थर्ड पार्टी डोमेन पर है, तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में अनुमति किस अधिकारी ने दी, यह भी बताना चाहिए।
गाइडलाइंस मांगी सार्वजनिक
संगठन का कहना है कि ई-अटेंडेंस केवल हाजिरी भरने का काम नहीं है। इसमें शिक्षकों के मोबाइल नंबर, लोकेशन और सेवा रिकॉर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है।
संगठन का यह भी कहना है कि सहमति लेने से पहले कुछ बातें साफ हों। डेटा का फिड्यूशियरी यानी जिम्मेदार कौन है, यह बताया जाना चाहिए। डेटा किस सर्वर पर सुरक्षित रखा जा रहा है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। निजी कंपनियों की इसमें क्या भूमिका है, यह सवाल भी अहम है।
कितने शिक्षक आते हैं दायरे में
जल्दबाजी पर भी उठे सवाल
शिकायतों का अंबार
इसी महीने के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर कुल 36 हजार 827 शिकायतें दर्ज हैं। इनमें से 17 हजार 817 प्रकरण यानी करीब 18 हजार अब भी लंबित हैं। पोर्टल पर महज करीब 19 हजार शिकायतों का ही निराकरण दिखाया गया है।
सालों से अटके हैं मामले
शिक्षकों की मुख्य चिंता
आगे क्या हो सकता है
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