MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, 70,80,90% सैलरी पर हाईकोर्ट का आदेश...

Sandeep Kumar | Sept 25, 2026, 21:35 IST
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्‍य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें... 70,80,90% सैलरी पर HC का आदेश; MP में सुगम बस सेवा शुरू, बिल्डर ने खरीदी वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ की जमीन! अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर..

70,80,90% सैलरी पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अंडरटेकिंग लेकर देना होगा पूरा वेतन

70, 80 और 90% सैलरी विवाद में हाईकोर्ट लगातार कर्मचारियों को राहत दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की मुसीबतें इस कारण बढ़ती नजर आ रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से मामले में कोई भी रोक नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार सरकार को 100% वेतन और एरियर का भुगतान करना ही होगा। जस्टिस विशाल धगत की कोर्ट ने यह आदेश दिया। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



एमपी में सुगम बस सेवा शुरू, गडकरी बोले, एयर पॉल्यूशन के 40% के लिए मैं जिम्मेदार

मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू हुई है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिमोट के जरिए 351 बसों को लॉन्च किया। इस दौरान गडकरी ने कहा कि देश के एयर पॉल्यूशन में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है और इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। भोपाल-इंदौर सहित 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलेंगी। पहले साल राज्यभर में 1,500 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



नकुलनाथ का बड़ा दावा, वोट चोरी से हारे थे कमलनाथ, शेयर किया ये वीडियो

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ की हार सामान्य नहीं थी। नकुलनाथ ने कथित वोट चोरी और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए हैं। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



इंदौर बिल्डर ने खरीदी वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ की जमीन! अब FIR की तैयारी

मध्यप्रदेश के नव नियुक्त वक्फ बोर्ड ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बोर्ड की जमीन खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य मनोज मालपानी ने संभागायुक्त उज्जैन, देवास कलेक्टर और एसपी को सभी दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत मिलने के बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जमीन के नामांतरण पर रोक लगा दी है। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



CMO दो लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, 40 लाख के बिल पास कराने मांगे थे 4 लाख

मंडला नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े को लोकायुक्त टीम ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से बिल पास कराने के लिए 4 लाख रुपए मांगे गए थे। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



जबलपुर से 4 घंटे में पहुंचेंगे रायपुर: सिंहस्थ से पहले बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे

जबलपुर और रायपुर के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह भारत माला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा। अभी इस रूट पर 6 से 7 घंटे लगते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



MP के 9 मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में देने के फैसले पर सरकार का यू-टर्न, खुद ही करेगी संचालन

मध्य प्रदेश के नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन अब सरकार खुद करेगी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह जानकारी दी है। तैयार या निर्माणाधीन बिल्डिंग वाले कॉलेज पीपीपी मॉडल से बाहर रहेंगे। यानी इन कॉलेजों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। इससे पहले इन्हीं कॉलेजों को लेकर निजीकरण की चर्चा तेज थी। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



उज्जैन शाही मस्जिद ने दायर की रिट अपील, हाईकोर्ट ने नहीं रोकी थी रिमूवल कार्रवाई

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें:उज्जैन शाही मस्जिद के रिमूवल नोटिस पर विवाद हुआ था। फिर मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा। इसमें नौ सितंबर को हाईकोर्ट इंदौर ने रिमूवल की कार्रवाई को सही बताते हुए लंबा आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए फिर रिट अपील दायर हुई है। हालांकि शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी और अब केस 30 सितंबर को लगा है। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



भोपाल फर्जी पासपोर्ट केस: STF के रडार पर 75 आरोपी, 19 फरार जालसाजों पर 20 हजार का इनाम

एमपी टॉप न्यूज:भोपाल में बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी पासपोर्ट दिलाने वाला बड़ा नेटवर्क सामने आया है। एसटीएफ (Special Task Force) की जांच में अब तक 75 आरोपी चिह्नित हो चुके हैं। इनमें बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज, पता और गवाह देने वाले लोग शामिल हैं। मामले में 19 आरोपी अभी भी फरार हैं। इन सभी पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आगे की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



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