एमपी विधानसभा में गुरुवार को पारित होगा 13 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट गुरुवार को पारित होगा। करीब 13 हजार करोड़ के इस बजट में 2000 करोड़ रुपए फसलों की सरकारी खरीदी के लिए रखे गए हैं। बता दें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। अब इस पर गुरुवार, 4 दिसंबर को सदन में चर्चा होगी।

किसानों की उपज की सरकारी खरीदी केंद्र सरकार करती है। लेकिन बीते कुछ सालों में केंद्र की सहायता राशि कम होने से मप्र खाद्य निगम करीब 63 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में है। इसके लिए उसे करीब 14 करोड़ प्रतिदिन के मान से ब्याज अदा करना पड़ रहा है। यानी हर माह करीब 425 करोड़ रुपए।

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गुरुवार को राज्य सरकार का इस साल के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यह करीब 13 हजार 155 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें दो हजार करोड़ रुपए रबी फसल की सरकारी खरीदी के लिए तय किए गए हैं। यह राशि उपार्जन करने वाली संस्थाओं को मिलेगी। इसके अलावा भावांतर व फ्लैट रेट योजना में राशि जुटाने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

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अनुपूरक बजट में 1794 करोड़ रुपए लाड़ली बहना योजना के लिए रखे गए हैं। इस योजना के तहत सवा करोड़ से अधिक हितग्राही महिलाओं को 15 सौ रुपए मासिक दिया जाना है। योजना साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले लागू की गई। जो चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई। इसके बाद सरकार ने इसकी निरंतरता बनाए रखी है।

सीएम मोहन यादव सरकार आगामी 13 नवंबर को दो साल पूरे करने जा रही है। सीएम डॉ यादव लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का फोकस अब विकास कार्यों को गति देने पर है। इसकी झलक गुरुवार को चर्चा में रहने वाले दूसरे अनुपूरक बजट में देखने को मिल सकती है। दरअसल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों पर फोकस किया है। बजट में अधिक जोर ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और सिंचाई पेयजल व्यवस्था पर है।

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सूत्रों के मुताबिक दूसरे अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास देने 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं,स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए भू-अर्जन, सर्वे व अन्य कामों के लिए 650 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सिंचाई से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए 894 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा रहा है। इनके अलावा बांधों व इनकी मरम्मत से जुड़े कामों के लिए 360 करोड़ रुपए का इंतजाम बजट में होगा।

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प्रस्तावित नई सड़कों के लिए भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 3 सौ करोड़ की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के लिए की गई है।

पीएम जनमन योजना के लिए 122 करोड़ रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।