मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने 31 दिसंबर की रात 11.55 बजे राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके जारी होते ही सब युवा सन्नाटे में आ गए। सबसे पहले नजर गई पोस्ट पर, जो केवल 158 निकली। जी मात्र 158 पोस्ट ही राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए निकली हैं। हालांकि, इन पदों में प्री के रिजल्ट जारी होने के पहले इजाफा हो सकता है, लेकिन यह मात्रा एक आशा है, पोस्ट बढ़ेगी या नहीं और कितनी बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
राज्य वन सेवा का हुआ जीरो ईयर
आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ और हमेशा राज्य सेवा के साथ होने वाली राज्य वन सेवा परीक्षा इस बार नहीं होगी। इसके लिए वन विभाग से कोई रिक्त पद नहीं आए हैं और इसके साथ ही इसके लिए जीरो ईयर घोषित हो गया है। इसकी आशंका तभी से थी जब आयोग ने राज्य वन सेवा की मेंस के लिए परीक्षा कैलेंडर में कोई जगह ही नहीं रखी थी।
डिप्टी कलेक्टर के 200 पद खाली, दिए 10
हालत यह है कि राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने शनिवार को ही सीएम डॉ. मोहन यादव से रिक्त पद भरने की बात कही थी और बताया था कि 874 पदों में से 200 पद रिक्त है, इन्हें भरा जाए। यानी डिप्टी कलेक्टर के 200 पद रिक्त होने के बाद भी मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने मात्र 10 पद ही भर्ती के लिए जारी किए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर के मात्र 10 पद हैं, जिसमें से एक पद 13 फीसदी कैटेगरी में जाएगा, अनारक्षित के लिए मात्र दो पद हैं। डीएसपी के लिए 22 पद जारी किए गए हैं।
किस कैटेगरी को कितने पद?
इस परीक्षा में 158 पदों को कैटेगरी से बांटा जाए तो अनारक्षित के लिए केवल 38 पद, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 48, ओबीसी के लिए 35 और ईडबल्यूएस के लिए केवल 13 पद ही हैं। इसमें भी 13 फीसदी कैटेगरी में पद जाएंगे। आवेदन 17 जनवरी तक आवेदन दोपहर 12 बजे तक हो सकते हैं। इसकी प्री की तारीख पूर्व में 16 फरवरी घोषित की हुई है।
यहां देखिए MPPSC का पूरा नोटिफेकेशन
फिर से महाआंदोलन की राह पर युवा
उधर, 90 घंटे तक पीएससी के बाहर पोस्ट बढ़ाने व अन्य मांग करने वाले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) ने कहा है कि सरकार ने धोखा नहीं किया बल्कि हिटलरशाही की है। हम सभी युवाओं से बात करके फिर आंदोलन करेंगे। इसके लिए फिर से एक जनवरी को डीडी पार्क में महाआंदोलन की रणनीति के लिए बैठक बुलाई गई है। इसमें आयोग और व्यापमं को लेकर छात्रों की विविध मांग, एसआई भर्ती सात सालों से नहीं आने का मुद्दा और पीएससी महाअंदोलन की मांगों पर आश्वासन पर भी कुछ मुद्दे हैं।
यह ट्वीट किया एनईवाययू ने
एनईवाययू ने कहा कि सरकार धोखा नहीं तानशाही कर रही है और तानाशाही का जवाब युवाओं को क्रांति से देना होगा। मप्र के छात्र जो भी निर्णय लेंगे इसमें एनईवाययू के सदस्य अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है।
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