MPPSC की फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा इसी साल कराने की तैयारी, फीस होगी रिफंड, NEYU ने यह की मांग

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा 2025 में आयोजित करने की योजना है, हालांकि पहले यह परीक्षा 120 पदों के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन...

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Sanjay Gupta
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मध्‍य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर पद की भर्ती 28 अप्रैल को रद्द कर एक बार नए सिरे से दोबारा 23 जून को विज्ञापन जारी किया था। पूर्व में यह भर्ती विज्ञापन 120 पदों के लिए निकला गया था, लेकिन नए विज्ञापन में केवल 67 पद ही जारी किए गए हैं और 53 पद कम कर दिए गए। वहीं अभी भी इसमें दो बातों को लेकर उम्मीदवारों के सवाल हैं कि यह परीक्षा कब होगी और दूसरा पहले विज्ञापन की फीस रिफंड कब होगी।

इसी साल परीक्षा, रिफंड के लिए यह हो रहा है

द सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा को इसी 2025 में ही कराया जाना है। पहले भी यह परीक्षा आयोग के शेड्यूल में थी और यह उसी के अनुसार होगी।

पहले यह माना जा रहा था कि क्योंकि एक बार भर्ती विज्ञापन रद्द हुआ और फिर दोबारा आया तो परीक्षा इस बार नहीं होगी। लेकिन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इसे आगे बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है और इसे इसी साल आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है।

वहीं फीस अप्रैल में जो पहला विज्ञापन रद्द हुआ था, उसकी फीस रिफंड नहीं हुई है। इसके लिए आयोग ने आवेदन जरूर ले लिए थे।

इस पर अपडेट है कि एकाउंट सेक्शन द्वारा चालानों को मिलान किया जा रहा है। जिन्होंने आवेदन किया, उनके द्वारा भरी गई फीस का चालान क्रॉस चेक किया जा रहा है और इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।

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इधर NEYU ने आयोग से की यह मांग, दिया ज्ञापन

इधर NEYU प्रतिनिधि मंडल ने MPPSC सचिव को ज्ञापन देते हुए भर्ती प्रक्रिया एवं परीक्षाओं को लेकर 5 मांगें उठाई हैं। गुरुवार को NEYU (नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन) के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय, इंदौर पहुंचकर आयोग के सचिव को प्रदेश अभ्यर्थियों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में प्रदेश में चल रही प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितताओं, विलंबित प्रक्रियाओं एवं सीटों में की गई कटौती को लेकर चिंता जताई गई और निम्नलिखित 5 प्रमुख मांगें रखी गईं:

  1. MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के शेष विषयों की साक्षात्कार तिथियां शीघ्र घोषित की जाएं।

  2. FSO भर्ती में पदों की संख्या पुनः 120 की जाए, जैसा कि पहले विज्ञापित था।

  3. नवीन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एवं MPSET परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाए।

  4. MPPSC Mains 2025 की परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित की जाए।

  5. ADPO के नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

संगठन ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भ्रम, तनाव और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है, जिसे समाप्त करना अब आयोग की जिम्मेदारी है। NEYU ने इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को यह संदेश दिया है कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

द सूत्र ने पहले बताया था FSO के पद इसलिए हुए कम

द सूत्र ने इस संबंध में पद कम होने की वजह बताई थी। कारण है वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पद भर्ती के लिए सर्कुलर। इसके तहत विभागों में रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इसे हर वित्तीय साल में चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने के आदेश हो गए हैं। इसके चलते फूड सेफ्टी ऑफिसर के लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में 120 पद रिक्त हैं, लेकिन यह एक साथ नहीं भरे जा सकते हैं।

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MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा का पूरा मामला 5 पॉइंट्स में 

  1. MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा 2025 में होगी, 67 पदों के लिए विज्ञापन जारी।

  2. फीस रिफंड प्रक्रिया में देरी, भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

  3. NEYU ने 5 मांगें उठाई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और FSO पदों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील।

  4. पदों की संख्या घटाई गई, वित्त विभाग की नीति के अनुसार।

  5. परीक्षा इस साल होगी, आयोग ने परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं बताई।

इस तरह 120 से 67 हुए पद

वित्त विभाग के फार्मूले के तहत यदि 51 से 200 पद रिक्त हैं तो इसे तीन साल में भरा जाएगा।

पहले साल में 8 फीसदी, दूसरे साल में 46 फीसदी और बाकी तीसरे साल में 46 फीसदी। क्योंकि यह भर्ती पहले वित्तीय साल 2024-25 में (जनवरी 2025 में) निकली थी तो उस साल के 8 फीसदी पद और फिर इस नए वित्तीय साल 2025-26 में पुराने विज्ञापन को रद्द कर दूसरी बार जारी किए तो इस चालू वित्तीय साल के 46 फीसदी पद, इस तरह कुल 64 फीसदी पद भर्ती के लिए निकाले गए हैं।

फिर बाकी पद कब निकलेंगे

बाकी बचे हुए 46 फीसदी पद यानी 53 पद यह अब अगले वित्तीय साल में निकलेंगे। यानी 2026-2027 में, यह अप्रैल 2026 के बाद कभी भी जारी किए जा सकेंगे। यह मौजूदा वित्त विभाग के फार्मूले के अनुसार है।

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