जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो कलेक्टर ने स्कूल का सामान किया कुर्क

Jitendra Shrivastava | Jun 26, 2024, 21:07 IST
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मध्यप्रदेश के सीहोर के सेन्ट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा मनमानी फीस बढ़ाई और एक ही दुकान से विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने की शिकायतें मिली थीं। शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया था...

स्कूल का सामान किया कुर्क :मध्यप्रदेश में सीहोर के सेंट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने कुर्की की कार्रवाई में लगभग 2 लाख रुपए कीमत के स्कूल के 15 कंप्यूटर जब्त कर लिए। सीहोर के सेन्ट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा फीस वृद्धि और एक ही दुकान से छात्र-छात्राओं को पुस्तकें खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सेन्ट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि सात दिन में जमा करने के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर ने जांच के लिए चार सदस्यीय दल गठित किया


सेंट एन्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल की 14 जुलाई 2023 को फीस वृद्धि तथा छात्र-छात्राओं द्वारा एक ही दुकान से पुस्तकें क्रय करवाने की शिकायत मिली थी। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य, संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब सही नहीं पाए जाने पर 18 दिसंबर 2023 को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने चार सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच दल ने संस्था प्रबंधन को शिकायतों हल करने के लिए कहा गया। जिनमें संस्था प्रबंधन छात्र-छात्राओं से जो बढ़ी हुए फीस ली गई है, उन्हें पालकों को वापस करने के लिए कहा था, लेकिन प्रबंधन ने स्कूल फीस वापस नहीं की।

निर्देशों की अवहेलना पर कलेक्टर ने जुर्माना किया


छात्र-छात्राओं से पुस्तकें एक ही दुकान से क्रय करवाई जा रही हैं, उसे कम से कम तीन दुकानों पर विक्रय कराई जाए। छात्र-छात्राओं की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस न पहुंचाने और बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बढ़ाई गई फीस को 30 दिन के अंदर अभिभावकों को वापस करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संस्था प्रबंधन ने आज तक पालकों को फीस वापस नहीं की। निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार के 2 दिसम्बर 2020 के नियम के तहत संस्था के संचालक और प्राचार्य पर दो लाख रुपए का जुर्माना था।

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