बिजली विभाग में 49 हजार पदों पर भर्ती और किसानों की कर्ज माफी पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला

Sourabh Bhatnagar | Jul 09, 2025, 13:59 IST

mohan yadav cabinet decision

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना और बिजली कंपनियों में नए पदों को मंजूरी दी है। जानें मोहन कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए....

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और बिजली वितरण कंपनियों के लिए दो अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार करना है। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये जानकारी दी है।

युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य में बिजली वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए लिया गया है। इन नए पदों से बिजली वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी और मेन पावर की कमी भी दूर होगी।

आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी।

वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग… pic.twitter.com/3QWqHGlIVa

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 9, 2025

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किसानों के लिए समझौता योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक एकमुश्त समझौता योजना (One-Time Settlement Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों के 84.17 करोड़ रुपए के ब्याज और दंड राशि को माफ किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को केवल अपनी मूल राशि चुकानी होगी, और सरकार इस राशि को वहन करेगी। किसानों को मार्च 2026 तक यह भुगतान करने का समय दिया जाएगा।

योजना के लाभ

यह योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे उन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलेगा और वे नए कृषि ऋण के लिए पात्र बन सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और कृषि उत्पादन बढ़ाना है, जिससे राज्य की कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल सके।

पॉइंट्स में मोहन कैबिनेट बड़े फैसले

10 जुलाई को निशाद राज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
12 जुलाई को लाड़ली बहना योजना के पैसे ट्रांसफर करेंगे सीएम।
भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे 212 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।
होटल लेक व्यू को पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा, और इसका पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
ऊर्जा विभाग में 49,263 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसके बाद कुल पदों की संख्या 77 हजार से अधिक हो जाएगी।
भारत सरकार से प्राप्त कैंपा फंड 1478.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों को किया जाएगा।
धरती आबा योजना के तहत 66 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

होटल लेक व्यू रेसिडेंसी का पुनर्विकास

राजधानी भोपाल में स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड (PPP Mode) में सौंपने का फैसला लिया गया है। इससे न केवल होटल का पुनर्विकास होगा, बल्कि राज्य को पर्यटन क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा।

आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना

महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा और पोषण की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इन केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक बजट को भी मंजूरी दी गई है।

मूंग के उपार्जन को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी कि राज्य सरकार मूंग के कुल उपार्जन में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखेगी। शुक्ला के अनुसार, प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत मूंग की 3.51 लाख मीट्रिक टन की उपार्जन सीमा को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार से 8 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन के लिए आवेदन पत्र भी भेजा गया है।

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