मोदी के मन में जन: 29 दिन और 32 दिन में आवास बनाकर MP ने मारी बाजी

हरीश दिवेकर, BHOPAL. प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना में मध्यप्रदेश ने बाजी मार ली है। प्रदेश में अब तक छह आवास आकार ले चुके हैं, जबकि हजारों घर निर्माणाधीन हैं। इसके उलट देश के किसी भी राज्य में एक भी आवास पूरा नहीं हुआ है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को जन-मन आवास योजना के तहत एक लाख से अधिक आवासों को मंजूरी देकर हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की थी। इसके बाद महज 29 दिन में मध्यप्रदेश के शिवपुरी में भागचंद्र आदिवासी का जन-मन आवास तैयार हो गया। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले में भी अधिकारियों ने 32 दिन में आवास बनाकर पूरे देश में कीर्तिमान रच दिया है। देश के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 1.60 लाख स्वीकृत आवासों में बनकर तैयार होने वाले यह क्रमश: पहले और दूसरे आवास हैं। दिल्ली की बैठक में इसे लेकर मध्यप्रदेश के अधिकारियों की पीठ थपथपाई जा चुकी है।





मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरी ताकत से अपनाया है, इसीलिए एमपी के आंकड़े दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक हैं। एमपी में पहले चरण में करीब 58000 हितग्राहियों को आवास के लिए चुना गया है। इनमें से 55535 लोगों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। इन्हीं में से 11050 हितग्राहियों को दूसरी किस्त और 165 हितग्राहियों को तीसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है। यानी इन 165 हितग्राहियों के आवास जल्द से जल्द पूरे होने को हैं।


मध्यप्रदेश के अलावा देश के बाकी सभी राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ राज्यों में तो अभी तक चयनित हितग्राहियों को एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट जीरो है। इन तीनों राज्यों में योजना को लेकर अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं हुआ। मध्यप्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में चयनित 13000 से अधिक हितग्राहियों में से 114 को दूसरी किस्त देने के लिए साइन हुए हैं। राजस्थान में अभी एक हितग्राही दूसरी किस्त की दहलीज पर पहुंचा है।


प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मध्यप्रदेश ने खासी रुचि दिखाई और इसी के परिणाम धरातल पर नजर आते हैं। पीएम के ​ऐलान के बाद सरकार ने सर्वे शुरू करा दिया था। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया। भोपाल से लगातार मॉनीटरिंग की गई। मैदानी अमले ने गुणवत्ता और समय का ध्यान रखा और आज परिणाम सामने हैं।


प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस अभियान के तहत पूरे देश में 1 लाख 60 हजार स्वीकृत आवासों में मध्यप्रदेश का शिवपुरी जिला अव्वल है। शिवपुरी विकासखंड की कलोथरा पंचायत में भागचंद्र आदिवासी के आवास का निर्माण किया गया है। दूसरे नंबर का गौरव छिंदवाड़ा जिले को मिला है। यहां महज 32 दिन में जन मन आवास बनकर तैयार हो चुका है।