पीएम आवास योजना के छूटे लाभार्थियों का अक्टूबर से होगा सर्वे, शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी

Amresh Kushwaha | Published:Sept 30, 2024, 18:24 IST

PM आवास योजना का होगा सर्वे

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होनें कहा कि अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है। विपक्षी दल इस योजना की नकल कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों के नाम पहले छूट गए थे, उनके लिए अक्टूबर से नया सर्वे शुरू होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने दी है। वहीं सरकार ने योजना से जुड़ी चार शर्तों में ढील दी है। इससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके।

जानें कौन-कौन सी शर्तें हटीं

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) में लाभ प्राप्त करने के लिए पहले कुछ शर्तें थीं, जिन्हें अब हटाया गया है, जो इस प्रकार है-

दोपहिया वाहन (Two-wheeler vehicle) : पहले जिनके पास दोपहिया वाहन होता था, उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है।

आमदनी सीमा (Income limit) : पहले 10 हजार से अधिक मासिक आमदनी वालों को योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 15 हजार कर दी गई है।

मोबाइल फोन (Mobile phone) : जिनके पास मोबाइल फोन होता था, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब यह शर्त भी हटा दी गई है।

जमीन की सीमा (Land limit) : अब ढाई एकड़ सिंचित और पाँच एकड़ असिंचित जमीन वाले किसान भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सर्वे अक्टूबर में होगा शुरू

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से सर्वे प्रारंभ होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई नाम छूट न जाए। इस सर्वे के दौरान उन सभी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी, जो पहले योजना से वंचित रह गए थे।

किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी फैसले किए हैं। पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी गई है। इससे किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा, बासमती चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (Minimum Export Price) हटाया गया है। सोयाबीन और अन्य दालों की खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस (Minimum Support Price) पर की जाएगी।

लाड़ली बहना योजना की नकल कर रहें अन्य राज्य

उन्होंने यह भी बताया कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। विपक्षी दल इस योजना की नकल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे हृदय से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चला रही है।