मंच पर कुर्सी नहीं मिलने पर नाराज हुए BJP विधायक डामोर , सीएम मोहन के सामने छोड़ा कार्यक्रम

Abhilasha Saksena Chakraborty | Apr 16, 2025, 08:19 IST

Ratlam MLA Damor

रतलाम में चल रहे अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के अधिवेशन में विधायक मथुरालाल डामोर को मंच पर जगह नहीं मिलने पर वो नाराज होकर सीएम डॉ. मोहन यादव के सामने कार्यक्रम छोड़ कर चले गए।

MP News: रतलाम में चल रहे तीन दिवसीय अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के अधिवेशन का पहला दिन कुर्सी को लेकर विवाद के चलते चर्चा में रहा। रतलाम ग्रामीण BJP विधायक मथुरालाल डामोर को मंच पर जगह नहीं मिलने से वह नाराज हो गए और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए।

क्या था किस्सा?

दावा है कि कार्यक्रम स्थल पर जब विधायक डामोर पहुंचे, तो उन्हें मंच पर नहीं बैठाया गया। उनके अनुसार, महापौर प्रहलाद पटेल मंच पर विराजमान थे लेकिन उन्हें नीचे ऐसी जगह बैठाया गया जहां हवा तक नहीं पहुंच रही थी। बिरसा मुंडा और टंट्या भील का वंशज होने के बाद भी उन्हें इस तरह के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। कुर्सी न मिलने से नाराज़ होकर विधायक ने कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्णय लिया।

हेलीपैड पर हुई बातचीत, प्रोटोकॉल पर उठे सवाल

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने मौके पर स्थिति संभालते हुए विधायक को समझाया और वापस बुलाया। उन्हें मंच के पास बने एक ग्रीन रूम में बैठाया गया। आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय भी वहीं बैठे। समय की कमी के कारण डामोर की सीएम से बातचीत नहीं हो सकी। बाद में हेलीपैड पर डामोर और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई, जिसमें समस्या का समाधान किया गया।

ये भी पढ़ें:

जिस जमीन का रतलाम महापौर ने किया भूमिपूजन वो निकली निजी, कोर्ट में चल रहा केस

क्या हैं प्रोटोकॉल?

प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक को मंच पर जगह मिलनी चाहिए थी। प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ी चूक है।

Kailash Vijayvargiya ने कैसे साधी जिलाध्यक्षों की कुर्सी ? कैसे धरे रह गए विरोधी ?

धार और झाबुआ में नए मेडिकल कॉलेज

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने वनवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं है। धार और झाबुआ में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। दो साल के भीतर इन मेडिकल कॉलेज में कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मशीन आधारित उद्योगों की जगह रोजगारपरक उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 70% सब्सिडी और बिजली-ब्याज में छूट दी जाएगी।

श्रमिकों का हित सर्वोपरि

सीएम ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है। वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के प्रयासों की उन्होंने सराहना की और कहा कि श्रमिकों को सीधे लाभ मिलना चाहिए।