ड्रोन, एआई और स्मार्ट गांव से बदलेगा एमपी, तैयार हुआ 2047 का रोडमैप

• सरकार ने मध्यप्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा।
• केंद्रीय संस्थानों से एक ठोस विकास संकल्प मांगा गया।
• सेमीकंडक्टर से साइबर सुरक्षा तक कई प्रस्ताव सामने आए।
• युवाओं की खेती से दूरी सबसे बड़ी चुनौती बताई गई।
• योजनाओं की पहली समीक्षा वर्ष 2029 में प्रस्तावित है।

एक तरफ मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर उद्योग की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ युवा खेती को अपना भविष्य नहीं मानते। शहरों में तकनीकी निवेश बढ़ रहा है। कई गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं विरोधाभासों के बीच सरकार ने नया रोडमैप सामने रखा। लक्ष्य मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाना है। इसके लिए केवल सरकारी विभागों पर निर्भरता नहीं रखी गई।

अब विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से भी सहायता मांगी गई। उद्योग जगत को भी विकास प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी है। प्रत्येक संस्थान से एक लागू करने योग्य संकल्प मांगा गया। यह मंथन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। आयोजन में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए।

कार्यक्रम का नाम केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों का योगदान रखा गया। इसकी थीम एक संस्थान एक संकल्प थी। नाम लंबा था, मगर अपेक्षा बिल्कुल स्पष्ट रखी गई। सरकार चाहती है कि संस्थान केवल सुझाव देकर नहीं लौटें। उन्हें प्रदेश की किसी चुनौती पर वास्तविक काम करना होगा। प्रस्ताव के साथ समय सीमा और परिणाम भी जरूरी होंगे।

कार्यक्रम में 130 से ज्यादा संस्थानों को जोड़ने की योजना थी। इनमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल थे। शोध संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों को भी बुलाया गया।

इन संस्थानों के पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ और आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। इनके पास शोध और तकनीकी समाधान भी उपलब्ध हैं। सरकार इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल विकास में करना चाहती है। कॉन्क्लेव का असली महत्व भी इसी सोच में छिपा है। संस्थानों की पढ़ाई को सरकारी जरूरतों से जोड़ने का प्रयास हुआ। अब परिणाम इस साझेदारी के अमल पर निर्भर करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कौशल को नई करेंसी बताया। उन्होंने नवाचार को आने वाली नई अर्थव्यवस्था कहा। इसका सीधा संबंध युवाओं के रोजगार से जोड़ा गया। प्रदेश में डिग्रीधारी युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उद्योगों को नौकरी योग्य कौशल वाले कर्मचारी चाहिए। दोनों के बीच मौजूद अंतर बड़ी चुनौती बना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों से जोड़ने पर जोर दिया। पाठ्यक्रमों में नई तकनीक शामिल करने की बात कही गई। व्यावहारिक प्रशिक्षण बढ़ाने की जरूरत भी सामने रखी गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शोध को प्राथमिक क्षेत्र बताया गया। उद्यमिता को रोजगार का दूसरा रास्ता माना गया। निर्माण क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहा।

मुख्यमंत्री ने युवाओं की खेती से दूरी पर चिंता जताई। उन्होंने इसे प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती माना। मध्यप्रदेश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। खेती में आमदनी मौसम और बाजार पर निर्भर रहती है। लागत बढ़ने से किसानों का लाभ कम हो सकता है। इन्हीं कारणों से युवा दूसरे रोजगार तलाश रहे हैं।

सरकार कृषि को तकनीक और उद्योग से जोड़ना चाहती है। खाद्य प्रसंस्करण से गांवों में रोजगार बनाया जा सकता है। कृषि आधारित छोटे उद्योग भी विकल्प बन सकते हैं। शोध संस्थान किसानों को नई तकनीक उपलब्ध करा सकते हैं। कम पानी वाली फसलों पर भी काम हो सकता है। बेहतर बीज से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

मध्यप्रदेश की खेती का बड़ा हिस्सा सिंचाई पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने पुराने सिंचाई आंकड़ों का भी उल्लेख किया। वर्ष 2002-03 तक दायरा काफी सीमित था। उन्होंने नदी जोड़ो परियोजनाओं से उम्मीद जताई। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना भी इसी योजना का हिस्सा है। यह मध्यप्रदेश और राजस्थान से जुड़ी परियोजना है।

सरकार के अनुसार परियोजना से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा। दोनों राज्यों के कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा। पुराने जल विवाद के समाधान की उम्मीद भी जताई गई।

कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर तकनीक पर महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आया। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ने मध्यप्रदेश को बेहतर स्थान बताया। प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई आने से नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित इंजीनियर और तकनीशियन चाहिए होंगे। अभी से विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता होगी।

कॉलेजों में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करनी पड़ सकती हैं। प्रशिक्षकों को भी नई तकनीक समझानी होगी। उद्योगों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण जरूरी रहेगा।

प्रदेश में सरकारी सेवाएं तेजी से डिजिटल हो रही हैं। इससे लोगों को कई सुविधाएं घर बैठे मिलती हैं। इसके साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल ने डेटा सुरक्षा पर जोर दिया। सरकारी विभागों के पास नागरिकों की संवेदनशील जानकारी रहती है। इसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

भारतीय सेना के प्रतिनिधियों ने ड्रोन तकनीक पर सुझाव दिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी जोर रहा। मध्यप्रदेश में रक्षा उत्पादन की संभावनाएं पहले से मौजूद हैं। ड्रोन का इस्तेमाल केवल सीमा सुरक्षा में नहीं होता। खेती में फसल की निगरानी इससे संभव है। बाढ़ और आग में भी ड्रोन मदद करते हैं।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने होम स्टे प्रशिक्षण सुझाया। इसका उद्देश्य पर्यटन को स्थानीय रोजगार से जोड़ना है। मध्यप्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। कई पर्यटक गांवों और जंगल क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। वहां गुणवत्तापूर्ण ठहरने की सुविधाएं सीमित रहती हैं।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने खेल योजना प्रस्तुत की। शारीरिक शिक्षा को स्कूलों से जोड़ने पर जोर दिया गया।प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्हें सही प्रशिक्षण और संसाधन नहीं मिलते। प्रतिभा पहचान कार्यक्रम इस कमी को दूर कर सकता है।

उन्नत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य वैज्ञानिक कौशल देना है। संस्थान महत्वपूर्ण खनिज तत्वों पर शोध करना चाहता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा उपकरणों में होता है। भविष्य के उद्योगों में इनकी मांग बढ़ सकती है।

रायसेन जिले का जनकपुर गांव स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा है। अगले दो वर्षों में चार से पांच करोड़ रुपए लगाने की योजना है। राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक होना अभी बाकी है। यह गांव पूरे रोडमैप की छोटी प्रयोगशाला बन सकता है।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी कॉन्क्लेव में शामिल रहीं। केंद्रीय संस्थानों से तकनीकी सहायता लेने की योजना है। उज्जैन में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।

सिंहस्थ में सफल तकनीक बाद में शहरों में उपयोग हो सकती है। इस आयोजन को परीक्षण मंच बनाया जा सकता है। इसके लिए नागरिकों की निजता सुरक्षित रखना जरूरी होगा।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने उत्पादक निवेश पर जोर दिया। उनके अनुसार केवल निवेश राशि बताना पर्याप्त नहीं है।निवेश से स्थानीय रोजगार और उपयोगी उत्पाद बनने चाहिए। प्रदेश की कंपनियां राष्ट्रीय बाजार से जुड़नी चाहिए। छोटे उद्योगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

समृद्ध मध्यप्रदेश का अंतिम लक्ष्य वर्ष 2047 है। सरकार ने वर्ष 2029 को पहला पड़ाव बनाया है। इस समय तक शुरुआती योजनाओं की समीक्षा की जानी है। हर संस्थान के संकल्प की प्रगति देखी जाएगी। रोजगार और नागरिक सुविधाएं प्रमुख पैमाने होने चाहिए।

यही रिपोर्ट बताएगी कि कॉन्क्लेव कितना सफल रहा। केवल बैठक और घोषणाएं विकास नहीं कहलातीं। जमीन पर दिखने वाले परिणाम ही असली उपलब्धि होंगे।

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