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उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के पिरझलार गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में बन रहे एक नए मंदिर को लेकर मतभेद इस हद तक बढ़ गए कि ग्रामीणों ने पुजारी पूनमचंद चौधरी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया।
पंचायत बुलाकर यह फैसला सार्वजनिक रूप से माइक पर घोषित किया गया। बहिष्कार का विरोध करने वालों पर 51 हजार का जुर्माना भी तय कर दिया गया। खाप पंचायत के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
15 साल से कर रहे थे सेवा, मंदिर पर छिड़ा विवाद
देवनारायण मंदिर की सेवा में वर्षों से जुड़ा था पुजारी परिवार पूनमचंद चौधरी का परिवार पिरझलार गांव के देवनारायण मंदिर की पूजा-अर्चना पिछले 15-20 वर्षों से कर रहा था। मंदिर के कच्चे होने और जगह की कमी की वजह से ग्रामीणों ने पास में नया मंदिर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन पूनमचंद इसका विरोध कर रहे थे। इसी विवाद को लेकर गांव में सामूहिक पंचायत बुलाई गई।
पंचायत में नहीं पहुंचे तो बंद हुआ हुक्का-पानी
पंचायत में गैरहाजिर रहने पर सामाजिक बहिष्कार का हुक्म सुना दिया गया। 14 जुलाई को बुलाई गई पंचायत में पूनमचंद और उनका परिवार उपस्थित नहीं हुआ। इससे नाराज होकर पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया।
ग्रामीणों ने माइक पर सार्वजनिक रूप से अनाउंस कर दिया कि अब से उनके परिवार का हुक्का-पानी बंद रहेगा। कोई भी उनके घर नहीं जाएगा, शादी या त्योहार में नहीं बुलाएगा और उनसे बात भी नहीं करेगा। गांव के दुकानदार उन्हें सामान नहीं देंगे। फैसले के विरोध करने वाले या न मानने वाले को 51 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
पुजारी बोले- बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे
पूनमचंद चौधरी के बेटे कमल चौधरी का कहना है कि पुराने देव धर्मदाज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग निजी स्वार्थ के चलते मंदिर को दूसरी जगह ले जाने की साजिश कर रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिर भी पंचायत ने बहिष्कार का तुगलकी आदेश जारी कर दिया। बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे और उनके खेत में मजदूर काम करने नहीं आ रहे।
जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा
सोशल मीडिया पर पंचायत के इस फैसले का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर शेयर करते हुए इसे खाप पंचायत करार दिया। नेता जितु पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को घेरते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो प्रदेश के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में जंगलराज की कल्पना करना आसान है।
कलेक्टर बोले- जांच के बाद कार्रवाई होगी
पूरे मामले में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार की शिकायत मिली है। उन्होंने प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है।
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