MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट इन एमपी और बेंगलुरु रोड शो जैसे कार्यक्रम केवल दिखावे की राजनीति हैं, जिनका धरातल पर कोई असर नहीं दिखाई देता।
निवेश व रोजगार के वादों पर उठाए सवाल
एमपी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार ने 7,935 करोड़ रुपये के निवेश और 18,975 नौकरियों का वादा किया, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही है जैसे शादी के कार्ड बांट दिए जाएं लेकिन दूल्हा-दुल्हन का अता-पता ही न हो। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट?
वैश्विक निवेश की घोषणाओं पर संदेह
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 (Global Investors Summit 2025) पर हमला बोलते हुए सिंघार ने कहा कि यह आयोजन अब केवल एक भव्य इवेंट बनकर रह गया है। सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कितने निवेश प्रस्ताव वास्तव में लागू हुए हैं।
विदेशी निवेश में पिछड़ा मध्यप्रदेश
सिंघार ने आंकड़ों के साथ बताया कि साल 2019 से 2024 के बीच
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) को केवल 4,563 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश (Foreign Investment) मिला है। वहीं, महाराष्ट्र को 6.71 लाख करोड़ और कर्नाटक को 4.27 लाख करोड़ का निवेश मिला।
दावोस 2025 में एमपी की गैरहाजिरी पर भी सवाल
दावोस 2025 (Davos 2025) में मध्यप्रदेश को आमंत्रित न किए जाने पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को यहां से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, लेकिन एमपी मंच तक भी नहीं पहुंचा।
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स्टार्टअप और MSME को सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग
सिंघार ने 'आउटलुक बिजनेस' की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश स्टार्टअप परफॉर्मेंस में देश में 15वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य में 18.10 लाख MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) हैं लेकिन सरकार ने इन पर सिर्फ 1,785 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
सरकार का पलटवार, कहा- कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति
राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने सिंघार के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि कांग्रेस (CONGRESS) को हर बात में नकारात्मकता ही नजर आती है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हुए इन्वेस्टमेंट समिट (Investment Summit) सफल रहे हैं और प्रदेश को लाभ मिल रहा है।
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