BHOPAL. मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के बनने के बाद प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों के कलेक्टर (Collector) और पुलिस अधीक्षक (SP) बदले जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं नई पोस्टिंग सीएम और नए मंत्रियों की सहमति से की जाएगी। पिछले एक हफ्ते में सरकार एक संभाग के कमिश्नर, 6 जिलों के कलेक्टर और दो जिलों के एसपी बदल चुकी है। इस संभावित बदलाव में फील्ड में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के फेरबदल भी किए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ संभागों के आयुक्त और रेंज आईजी-डीआईडी भी बदले जा सकते हैं।
गुना हादसे से हुई कलेक्टर-एसपी के बदलाव की शुरुआत
मोहन सरकार ने फील्ड में पदस्थ अफसरों को बदलने की शुरुआत गुना से की है। जहां हुए बस हादसे के बाद वहां के कलेक्टर तरुण राठी और एसपी को जिम्मेदार मानते हुए दोनों को हटा दिया गया था। साथ इस लपेटे में ग्वालियर कमिश्नर भी आ गए। उन्हें भी हटाया गया। अब गुना जिले में नए कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग की जा चुकी है। बैतूल कलेक्टर रहे अमनबीर सिंह बैंस को गुना भेजा गया है और डिंडोरी एसपी रहे संजीव कुमार सिन्हा को गुना एसपी बनाया गया है।
औकात मामले में हटाए गए कलेक्टर कान्याल
अब डिंडोरी में नए एसपी की पदस्थापना किया जाना अभी बाकी है। इसके अलावा उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल में नए कलेक्टरों को पोस्टिंग की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल को भी ड्राइवर की औकात बताने के मामले में हटा दिया है और यहां नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजु बाफना को पदस्थ किया है।
क्यों नरसिंहपुर से हटीं ऋजु बाफना?
जानकारी के मुताबिक नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजु बाफना की कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी और विधानसभा चुनाव के दौरान ही दोनों दल बाफना को हटाना चाहते थे। इसके लिए पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बाफना की सराहना की और इसके बाद कांग्रेस ने बाफना को बीजेपी समर्थित बताकर हटाने की मांग कर दी। जब चुनाव आयोग ने जांच कराई तो पता चला कि दोनों ही दलों के नेताओं की मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है।
नरसिंहपुर में मंत्रियों की पसंद का बनेगा कलेक्टर !
इसके बाद चुनाव आयोग ने बाफना को विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं हटाया था। अब मोहन सरकार के आदेश के बाद यहां से मंत्री प्रह्लाद पटेल और उदय प्रताप की पसंद के अफसर को कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा जिन जिलों में कलेक्टर और एसपी से नव नियुक्त मंत्रियों की पटरी नहीं बैठती है, उन्हें भी जल्द बदले जाने की तैयारी है।
अन्य जिलों में भी जल्द बदलेंगे अफसर
चुनाव आयोग ने 6 जनवरी से 8 फरवरी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुर्नरीक्षण का कार्यक्रम तय किया है। इसके चलते सरकार इस एक माह की अवधि में चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नहीं हटा सकेगी। इसलिए माना जा रहा है कि पांच जनवरी तक इस कैडर के अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं जिसमें कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार कैडर के अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह चुनाव आयोग ने 30 जून 2024 को पिछले चार साल की अवधि में तीन साल एक ही जिले में पूरा करने वाले अफसरों को हटाने के लिए कहा है। इसलिए पुलिस अधीक्षकों से लेकर एएसपी, सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी और टीआई स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण भी सरकार इसी महीने करने वाली है।