छत्तीसगढ़ में SC-ST युवाओं ने नग्न होकर किया प्रदर्शन, ओबीसी महासभा का ट्वीट- बीजेपी होश में नहीं आई तो यही मध्यप्रदेश में करेंगे

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी महासभा ने ट्वीट करके नग्न होकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ओबीसी महासभा ने ट्वीट किया है कि अगर बीजेपी होश में नहीं आई तो छत्तीसगढ़ जैसा प्रदर्शन वे मध्यप्रदेश में करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में SC-ST वर्ग के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नग्न होकर प्रदर्शन किया।

मध्यप्रदेश बीजेपी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

मध्यप्रदेश बीजेपी ने इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा है। मध्यप्रदेश बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा कि शर्मनाक... कांग्रेस की सरकार ने रायपुर की सड़कों पर SC-ST वर्ग के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करने पर किया मजबूर। कांग्रेस को दलित एवं आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों ?

कांग्रेस को दलित एवं आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों ? pic.twitter.com/THFMBxOf2f

— BJP MadhyaPradesh (@BJP4MP) July 18, 2023

रायपुर में विधानसभा रोड पर नग्न होकर दौड़े युवा

छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। वे विधानसभा रोड पर नग्न होकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

This is from #Raipur, #Chhattisgarh.#Dalit activists today took out a different type of protest (Naked Protest) march near Ambedkar chowk in Raipur raising slogans against the government's #Casteist policies.#DalitLivesMatter pic.twitter.com/NUfeyPk1lr

— Hate Detector ???? (@HateDetectors) July 18, 2022

ये खबर भी पढ़िए..

''सहारा रिफंड पोर्टल'' लॉन्च, 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा मिलना शुरू, भोपाल समेत चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही कर सकेंगे आवेदन

क्या है पूरा मामला ?

छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला गरमाया हुआ है। युवाओं का आरोप है कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकीय नौकरियों और राजनैतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की गम्भीरता देखते हुए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश खानापूर्ति ही साबित हुए और उन्हें पालन में नहीं लाया गया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत हो गए तो कुछ ने जांच समिति की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सरकारी आदेश का पालन नहीं होने से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए मलाईदार पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। SC-ST वर्ग के युवाओं ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।