/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us/sootr/media/post_banners/2819b7437bc201b89fafd79672ecc3b7816b69281b9a26311bdbed63e2a3192a.jpeg)
संजय गुप्ता, INDORE. राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू के लिए तरस रहे करीब दो हजार उम्मीदवारों की परेशानी को देखते हुए द सूत्र ने सीधे पीएससी चेयरमैन और जाने-माने शिक्षाविद डॉ. राजेश लाल मेहरा से ही सवाल पूछा। इस पर चेयरमैन ने कहा कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 की मैंस बीच में आ रहा थी और हमारे पास कई उम्मीदवारों के लिखित पत्र आ रहे थे और सूचना आ रही थी कि इसके चलते वह इंटरव्यू में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे में आयोग के लिए भी मेंस और इंटरव्यू वालों के क्लैश को रोकने के लिए बार-बार रिशेडयूल का इश्यू आता, इसलिए उनके आवेदन पर हम चाहते थे कि उम्मीदवार एक समय में एक ही पर फोकस होकर अच्छे से मेहनत कर सके। इन सभी के आवेदनों को देखते हुए ही यह फैसला लेते हुए इंटरव्यू की सूचना हटाई गई।
फिर अब कब कराएंगे इंटरव्यू?
इस सवाल के जवाब में चेयरमैन ने कहा कि मैंस के बाद यह इंटरव्यू होंगे, हम भी उम्मीदवार के लिए चिंतित, इसकी सूचना भी बहुत जल्द आयोग अपनी साइट पर अपलोड कर देगा। चेयरमैन ने कहा कि आयोग लगातार दिन-रात पूरी मेहनत कर रहा है, यहां का एक-एक अधिकारी, कर्मचारी, स्टॉफ मेहनत कर रहा है कि सभी परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा कर बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें अंतिम भर्ती दी जाए।
क्या आयोग शासन के दबाव में था?
इस पर चेयरमैन ने कहा कि नहीं किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। आयोग लगातार बच्चों के हित में काम कर रहा है और केवल उनकी चिट्ठियों और उन्हीं के आवेदन के चलते मेंस के बाद यह इंटरव्यू कराना प्रस्तावित किया गया है।
ये खबर भी पढ़िए...
इधर उम्मीदवारों का कहना हाईकोर्ट की अवमानना हुई
इधर उम्मीदवारों का कहना है कि 13 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा आयोग को आदेश दिया गया था। स्पेशल मेंस कराते हुए पूरी प्रक्रिया छह माह के भीतर कराई जाए। लेकिन जून में छह माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंटरव्यू के ही पते नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में दो माह तो करीब इंटरव्यू में लगेंगे और फिर अंतिम रिजल्ट में समय लगेगा यानी अभी करीब तीन माह की प्रक्रिया तो पूरी बची हुई है, जबकि हमे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा की प्री जनवरी 2020 में हुई थी और असल में इंटरव्यू अप्रैल 2022 में होने थे, लेकिन कानूनी पेंच के चलते यह मामला अटकता रहा।