भोपाल के एक घर में रहते 43 जाति के 250 लोग, इनमें ब्राह्मण से लेकर SC तक के सदस्य शामिल, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सवाल

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The Sootr
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भोपाल के एक घर में रहते 43 जाति के 250 लोग, इनमें ब्राह्मण से लेकर SC तक के सदस्य शामिल, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सवाल

अजय छाबरिया. Bhopal, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गई है। हैरानी की बात ये है कि भोपाल में एक घर में 250 लोग रहते हैं। और इनमें भी सबकी जातियां अलग-अलग हैं। एक घर में 43 जातियों के लोग रहते हैं। ये कमाल वोटर लिस्ट में हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने ये वोटर लिस्ट दिखाते हुए आरोप लगाया है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। चौहान ने स्थानीय मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।





वोटर लिस्ट में ये हैं हैरान करने वाली बातें





नरेला क्षेत्र के वार्ड 79 के बूथ 59 में मकान नंबर 1 में 258 वोटर रहते हैं। ये वोटर 43 जातियों के हैं। इनमें विश्वकर्मा, पाठक, साहू, लोधी, सोनी, प्रजापति, राजपूत, दांगी, शुक्ला, जैन,सेन, कोरी, गुर्जर, पांडे, चौबे, विश्नोई, कुशवाहा, मुस्लिम, अहिरवार जैसी जातियां हैं। यानी इस मकान में जाति के साथ-साथ अलग-अलग धर्म के लोग भी एक साथ रह रहे हैं। इसी वॉर्ड के इसी बूथ में एक और घर है। इस मकान का नंबर 2 है। इस घर में 12 जातियों के 33 वोटर हैं। महेंद्र सिंह चौहान ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मिली भगत का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने ऐसे 50 से अधिक मकानों का हवाला दिया है।





12 हजार फर्जी वोटर: कांग्रेस





महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबी बीएलओ की पदस्थापना अपने विधानसभा क्षेत्र में कराई है। बीजेपी नेता बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वा रहे हैं। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 12 हजार फर्जी वोटर जोड़े जा चुके हैं।





चुनाव आयोग से शिकायत





कांग्रेस वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर इस फर्जीवाड़े को उजागर करेंगे और जरुरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी जो ऐसे निर्वाचन अधिकारियों की सूची तैयार करेगी जो 3 सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। ये सूची चुनाव आयोग को सौंपकर उनको हटाने की मांग की जाएगी।



 



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