छत्तीसगढ़ में BJP की सुझाव पेटी,आम लोगों की राय से घोषणा पत्र बनाने की तैयारी, कहा- जनता को खुश रखने के लिए जरूरी है उन्हीं की राय

Raipur.  बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता सुझाव लेने का अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार (3 अगस्त) को राजधानी के बीजेपी कार्यालय में अभियान की शुरुआत की गई है। आम जन के सुझाव पत्र के लिए पेटी बनाई गई है जिसमें लोग अपनी तरफ से बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या वादे चाहते हैं बताएंगे।  घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल ने कहा है कि प्रदेश की जनता को अगर खुश देखना है तो वादे और योजनाएं जनता के हिसाब से ही होनी चाहिए। 

इन माध्यमों से भी जनता देगी अपनी राय!

बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए  जनता के नेता सुझाव पेटी लेकर घर घर जाएंगे। वहीं बीजेपी ने इसके लिए व्हाट्सएप नम्बर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। प्रदेशवासी सीधे अपने सुझाव घोषणा पत्र समिति तक पहुंचा सके इसके व्हाट्सएप नंबर 9548656500 जारी किए गए व मेल आईडी cgbjpmankibaat2023@gmail.com भी जारी किया गया।

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सुझाव पेटी को लेकर बीजेपी ने कहा

 प्रदेश प्रभारी माथुर ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के लिए सीधी जन भागीदारी करके सरकार को जनभावनाओं को अनुरूप संचालित करना बीजेपी का अपना अभिनव राजनीतिक चिंतन है और बीजेपी साल 2003 से इसी प्रकार अपने घोषणा पत्र की रचना करती आ रही है। माथुर ने कहा कि घोषणा पत्र को जनभावनाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़वासियों के मन की बात के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के मार्गदर्शन में सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे।

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विजय बघेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

घोषणा पत्र समिति के संयोजक औऱ सांसद विजय बघेल ने कहा कि आज का यह दिन आगामी चुनाव में इतिहास गढ़ने वाला सिद्ध होगा। बीजेपी सबके साथ विकाम करके उनकी भावनाओं के अनुरूप घोषणा पत्र बनाएगी। विजय बघेल ने कहा कि किसान भुइयाँ का भगवान है और बीजेपी इसे अपने अंतर्मन से स्वीकार करती है। किसानों के उत्थान के लिए बीजेपी शुरू से ही काम करती आ रही है। बीजेपी की सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सहित धान खरीदी की मॉडल व्यवस्था लागू की, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। बघेल ने कहा कि किसानों के नाम पर सियासी जुमलेबाजी करने वाली प्रदेश सरकार किसानों को जितना नहीं दे रही है, केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के किसानों उससे चार गुना ज्यादा दे रही है।