रायपुर शहर में हुए विकास कार्यों की पोल खोलेगी बीजेपी, पार्षद चलाएंगे पोल खोल अभियान, महापौर ने शुरू की है प्रगति यात्रा 

नितिन मिश्रा, RAIPUR.  विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी की सियासत गरमाती जा रही है। महापौर एजाज ढेबर की इन दिनों वार्ड वार प्रगति यात्रा निकाल रहें हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी पार्षद पोल खोल अभियान में पोल खोल अभियान लेकर सामने आई है।  इस अभियान के तहत बीजेपी निगम क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पोल खोलेगी। इसी अभियान में बीजेपी जनता से शिकायतें भी लेगी। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा है कि महापौर के 3 सालों के कार्यकाल में रायपुर खोदापुर बन चुका है। 

कल से बीजेपी का पोल खोल अभियान होगा शुरू 

भारतीय जनता पार्टी रायपुर के पार्षद नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे की अगुवाई में पोल खोल अभियान की शुरआत करने जा रही है। एक ओर नगर निगम के महापौर राजधानी में हुए विकास कार्यों के गुणगान गाने वार्ड वार प्रगति यात्रा निकाल रहें हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 3 सालों में शहर में हुए कामों में अनियमितता बताने पोल खोल अभियान चलाएगी। बीजेपी पार्षद इसकी शुरुआत 5 अगस्त से जय स्तंभ चौक से करेंगे।इस अभियान के तहत बीजेपी लोगों से मिलकर उनकी शिकायत भी लेगी। साथ ही उनका निराकरण करने के लिए निगम प्रशासन पर दबाव बनाएगी। बीजेपी का आरोप है कि निगम को फंडिंग बराबर मिल रही है लेकिन विकास कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहें हैं। इसलिए बीजेपी महापौर की पोल खोलने के लिए पोल खोल अभियान की शुरआत कर रही है। 

रायपुर बना खोदापुर– मीनल चौबे

नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर एजाज ढेबर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि  महापौर एजाज ढेबर प्रगति यात्रा निकाल रहें हैं। लेकिन 3 सालों में ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है जो जनता को बताने लायक हो। सामान्य सभा आयोजित की जाती है और वह सत्ता पक्ष की चुनावी सभा का रूप ले लेती है। आज राजधानी में जगह जगह पर गड्ढे हैं। रायपुर खोदापुर बन चुका है। हल्की बारिश होने से शहर में जलभराव की स्थिति बन जाती है। आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं  निगम नहीं दे पा रहा है। शहर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने साल 2021 में 24 करोड़ साल 2022-23 में 28 करोड़ और इस वर्ष 23-24 में 29 करोड़ दिए हैं । वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए 48 करोड़, 31 करोड़ और 29 करोड़ रुपए दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 24 करोड़ और 29 करोड रुपए की राशि पिछले तीन-चार सालों में नगर निगम को दी गई है। फिर भी शहर के लोगों को पीने के साफ पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।