CGPSC मसले को लेकर CM हाउस का घेराव करेगी युवा मोर्चा, भगत बोले- परिणामों ने छात्रों का मनोबल तोड़ा

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Shivam Dubey
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CGPSC मसले को लेकर CM हाउस का घेराव करेगी युवा मोर्चा, भगत बोले- परिणामों ने छात्रों का मनोबल तोड़ा

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में CGPSC के परीक्षा परिणाम को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। भाजयुमो PSC की गड़बड़ी को लेकर प्रदेश्व्यापी आंदोलन करने वाली है। हजारो छात्र सीएम हाउस का घेराव करने 19 जून को राजधानी में इकट्ठे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी से छात्रों का मनोबल टूटा है। 



सीएम हाउस का घेराव करेगी युमो



भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने आज यानी शुक्रवार को CGPSC में हुई गड़बड़ियों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को कहा है। प्रदेश से हजारो छात्र राजधानी में इकट्ठा होंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। साल 2019 से 2023 तक परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी देखने को मिली है। जिसके कारण हाईकोर्ट में छात्रों ने जांच की अपील भी की है। 

परीक्षा परिणामों के अंक जारी नहीं किए गए बल्कि विभाग द्वारा सीधे मेरिट लिस्ट जारी कर चयन अभ्यर्थियों की पदस्थापना की गई है। 



ये आरोप लगाए भगत ने 



युवमोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि CGPSC ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ी हुई है। 2019-20 में हुई प्राध्यापक परीक्षा में नियम बदल कर भाई-भतीजावाद चलाया गया और पदस्थापना की गई है। जिन परीक्षाओं को व्यापम द्वारा आयोजित किया जाना था। उसको लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया। 2022 में आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के भृत्य के 80 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोग द्वारा चलाई जा रही है। इन सबके बाद रात दिन मेहनत करने वाले छात्र को निराशा हाथ लगी है। जिससे कई छात्रों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की है। 



इन मांगों को लेकर है प्रदर्शन 



1.आयोग के अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए।



2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग -2021 की राज्य सेवा परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।



3 आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल निलंबित करते हुए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज से जांच शुरू करवाई जाए।



4.छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 परिणाम में जितने भी उम्मीदवारों की नियुक्ति संदेहास्पद है, उनकी पारदर्शिता से जांच हो और उनकी नियुक्ति को जांच पूरी होने तक रोका जाय।


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