छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, पीएम आवास योजना की राशि आवंटित करने का किया अनुरोध

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने पत्र में पीएम आवास योजना का जिक्र किया है। सीएम बघेल ने आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया है। सीएम बघेल ने यह भी लिखा है कि लाखों परिवार आवासहीन हैं। राज्यांश की राशि मिलने से उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। 

सीएम बघेल का पीएम को पत्र

सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया मेरे अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 5643 दिनांक 30.07.2023 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें लेख किया गया था कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ-साथ आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के लिये राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। 2/ उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया था कि वर्ष 2021 22 हेतु आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। 

पहले लिखे गए पत्र का नहीं मिला जवाब 

उपरोक्त पत्र दिनांक 30.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।  कृपया अवगत होना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8 लाख 19 हजार 999 परिवार पात्र पाये गये। प्रत्येक 10 वर्षो में भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना / बी.पी.एल. सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया है।

लाखों परिवार हैं आवासहीन

सीएम बघेल ने आगे आग्रह किया है कि यह भी अवगत होना चाहेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा, सामाजिक आर्थिक जातिगत - 2011 के मापदण्डों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 कराया गया, जिसमें कुल 47.090 परिवारों को आवासहीन होना पाया गया है। अतएव स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों को एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाये गये आवासहीन 47 हजार 90 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मेरा पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका 5 में दर्शित आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।