छत्तीसगढ़ में मितान योजना को यूजर फ्रेंडली बनाएगी सरकार, बनाए जाएंगे एप, पोर्टल और कॉल सेंटर, ऑनलाइन बुक कर सकेंगे अपॉइंटमेंट

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार मितान योजना के लिए ऐप, पोर्टल और कॉल सेंटर की स्थापना करने जा रही है। अब प्रदेश के लोगों को घर बैठे इस योजना का लाभ मिलेगा कॉल सेंटर में कॉल करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। इस योजना को सरकार द्वारा यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। 

ऑनलाइन होंगे अपॉइंटमेंट बुक 

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार की हमर सरकार हमर द्वार मुख्यमंत्री मितान योजना को सरकार यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इस योजना के लिए सरकार ने ऐप, पोर्टल और कॉल सेंटर स्थापना करने वाली है। जिसके तहत घर तक पहुंच कर 

इस सेवा का लाभ नागरिकों को दिया जाएगा। कॉल सेंटर में कॉल करने के बाद नागरिकों को घर पहुंच सेवा मिल पाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही इससे संबंधित विभाग के सभी पोस्टरों को मितान योजना के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। 

इस प्रकार मिलेगी घर पहुंच सेवा  

मितान योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों द्वारा कॉल सेंटर में कॉल करने के बाद मितान उनके घर आएंगे वहीं से मोबाइल एप के माध्यम से दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य मितानों द्वारा किया जाएगा। प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद ईमेल या s.m.s. के माध्यम से जानकारी नागरिकों को दी जाएगी।  प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद मित्रानो द्वारा उसे नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। पोर्टल में फीडबैक का ऑप्शन भी रखा जाएगा। 

पूरे शहरी क्षेत्रों में शुरू की होगी योजना 

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में मई महीने में इस योजना को राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों में शुरू किया गया था  इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नगर पालिका परिषद कराने की घोषणा की थी। साथ ही दो नगर पंचायतों अंबागढ़ चौकी और गौरेला में भी इसे लागू किया जा रहा है। अब इस योजना का लाभ इन क्षेत्रों में भी घर बैठे मिलेगा। 

मॉनिटरिंग के लिए बनाई जाएगी कमेटी 

मुख्यमंत्री मितान योजना के कार्यों पर नजर रखने के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।राजस्व विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, परिवहन विभाग, के मारसाधक सचिव सूडा चिप्स के सीईओ तथा एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए सूडा नोडल एजेंसी होगा। नोडल एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तरीय समिति में भी कलेक्टर अध्यक्ष आयुक्त निगम सीएमओ जिला मुख्यालय और अन्य 3 सदस्य शामिल होंगे।