रायपुर में लागू हुआ नया मास्टर प्लान, 2031 में 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई विकास योजना

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Shivam Dubey
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रायपुर में लागू हुआ नया मास्टर प्लान, 2031 में 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई विकास योजना

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ की राजधानी में नया मास्टर प्लान लागू हो चुका है। मास्टर प्लान 2031 में 23 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मास्टर प्लान के जरिए शहर के चहुंओर विकास के लिए योजना बनाई गई है। इसी प्लान के तहत खारून नदी के किनारे रिवरफ्रंट और हरित विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। 



नए मास्टर प्लान में शामिल होंगी ये चीजें 



राजधानी रायपुर के लिए नए मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है।  यह प्लान अब राजधानी में लागू भी हो चुका है। नए मास्टर प्लान के अंतर्गत 2031 में 30 लाख की आबादी को ध्यान रखते हुए विकास योजना तैयार की गई है। इसके लिए दावा पत्तियों की मनाई गई थी इसमें 1487 दावा पत्तियों में से 463 गांव आपत्तियों को मान्य किया गया है। नए मास्टर प्लान के लागू होने से राजधानी के विकास कार्यों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। नए मास्टर प्लान के तहत निर्बाध यातायात के लिए 6 बाईपास,116 प्रमुख मार्ग और अन्य  मार्ग प्रस्तावित है। वे सड़कें 30, 45, और 60 मीटर तक चौड़ी होंगी। इनमें 30 नए मार्ग शामिल है। निवेश क्षेत्र को चारों दिशाओं में क्षेत्रीय बस स्टैंड। टीओडी जोनों पर ट्रांसपोर्ट नगर भी प्रस्तावित है।  रायपुर निवेश क्षेत्र में टीओडी कॉरिडोर के प्रावधान हैं। जिनमें मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित हैं।  परिधिय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए टीडीआर पॉलिसी का भी प्रावधान किया गया है। नया रायपुर का पुराना रायपुर को जोड़ने के लिए डूमरतराई, फुंडहर व अटल एक्सप्रेसवे के बीच सीबीडी प्रस्तावित है। 



30 लाख को आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रस्ताव 



जानकारी के अनुसार रायपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना 2021 के संबंध में दावा आपत्तियों पर सुनवाई और निराकरण के बाद अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया। रायपुर जिले के नए मास्टर प्लान के प्रारूप पर प्राप्त दावा आपत्तियों के बाद कुछ व्यावहारिक प्रस्तावों में संशोधन नए मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। रायपुर के नए प्लान को साल 2031 में  30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अधोसंरचना संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में करीब 7 हजार 693 करोड रुपए निवेश की जरूरत  है।


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