रायपुर में बोले राजेश मूणत- विकास के नाम पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बने बंगले, हाईकोर्ट के आदेश पर कहा- सुप्रीम कोर्ट जाउंगा

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राजेश मूणत ने एक बार फिर सरकार के कामों को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि नया रायपुर में विकास के नाम पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले बने हैं। जो तथ्य हाईकोर्ट से छुपाए गए हैं उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 

क्या कहा है मूणत ने 

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बुधवार प्रेसवार्ता की है। मूणत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। मूणत ने कहा कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 30 जून तक ये अभियान चलेगा। इसी संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर दौरा तय हुआ है।मोदी सरकार के 9 साल में देश जनता को योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार में नया रायपुर में कोई विकास नहीं हो पाया है। विकास के नाम पर केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले बनकर तैयार हुए हैं। जनता को किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

आपत्ति के बाद नहीं रोका गया काम 

 राजेश मूणत ने कहा कि सरकार अगर नियमों को दरकिनार कर ग़लत निर्माणकार्य करती है तो अधिकारियों की क्या ज़िम्मेदार बनती है। रायपुर का जो एजुकेशन हब है।जहां हजारो छात्र पढ़ते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं। चाहे वो साइंस कॉलेज हो, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो, एनआईट हो चाहे नालंदा परिसर हो या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी हो । यहां रोड हमेशा व्यस्त रही है। जहां एजुकेशन सेंटर होता है। उसके आस पास कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित नहीं होती है। सरकार के द्वारा निकाले गए टेंडर में स्पष्ट है कि यदि आपके पास लैंड नहीं  है तो निर्माण कार्य नहीं कर सकते।  आपत्ति के बाद भी निगम और स्मार्ट सिटी ने काम नहीं रोका। 

सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील 

मूणत ने आगे कहा कि जिन चीजों को लेकर मैंने बात रखी है। पहला मास्टरप्लन एक्ट का वाइलेशन, दूसरा ज़मीन आपकी नहीं, तीसरा रोड बीट, जब ये सब चीज़ होने के बाद भी अगर हाईकोर्ट के अंदर तीनों बार हो आपने जवाब दिए। तो हमने तो पूरी फाइल सामने रखी है। जिसमें पूरी जानकारी है। कल हाईकोर्ट में तथ्य महाधिवक्ता ने सरकार के पक्ष से रखा कि काम कम्प्लीट हो गया है। एक छोटी सी बात के लिए महाधिवक्ता को कहना पड़ रहा है तो सरकार की नाक का बाल है। जो तथ्य सरकार के द्वारा छुपाए गए हैं। उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। छात्रों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन नियम कानून को दरकिनार कर काम कर रहा है जो निंदनीय है।