रायपुर में डेढ़ लाख फेल छात्रों को पास कराने की योजना, दो विषयों की पूरक परीक्षा देंगे छात्र, NSUI ने सीएम को सौंपा ज्ञापन

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Shivam Dubey
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रायपुर में डेढ़ लाख फेल छात्रों को पास कराने की योजना, दो विषयों की पूरक परीक्षा देंगे छात्र, NSUI ने सीएम को सौंपा ज्ञापन

नितिन मिश्रा, RAIPUR. राजधानी में स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के डेढ़ लाख छात्रों को पास कराने की तैयारी है। जिसके संबध में कांग्रेस नेता ने सीएम भूपेश बघेल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। स्नातक स्तर का परीक्षाओं में विद्यार्थियों को एक नहीं बल्कि 2 विषयों की पूरक परीक्षा देने की पात्रता होगी। इस बार की ऑफलाइन परीक्षा में 80 प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं।  







दो विषयों की पूरक परीक्षा दे सकेंगे छात्र





भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों के दो विषय में फेल होने के कारण वार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से फेल कर दिया गया है। जिसको लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पंडित रविशंकर के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। जिसके अनुसार जो नियम एक विषय में फेल होने पर पूरक की परीक्षा दे सकते थे। उस नियम को दो विषय में किया जाए।  एनएसयूआई का तर्क है कि 2 वर्षों के कोरोना काल में बच्चों का पढ़ाई का स्तर नीचे आया है जिसके कारण हजारों छात्र दो विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का नियम एक विषय में पूरक परीक्षा लेने की है।।





सीएम से मिलकर सौंपा ज्ञापन 





छात्रों की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में प्रभावित छात्रों ने सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने सीएम से इस साल विश्वविद्यालय के खराब परिणाम के बारे में बता है। जिस पर सीएम ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार इस हफ्ते बदलाव से संबंधित आदेश जारी किए जा सकते हैं। 







डेढ़ लाख छात्र हुए हैं फेल 





पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों का भी खराब परिणाम आया है इस बार आए नतीजों में 80% छात्र फेल हुए हैं जबकि 20% छात्र पास हुए हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के 40% छात्र फेल हैं और ये छात्र दो विषयों में फेल हैं। यदि नियमों में बदलाव होता है तो इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन छात्रों को यह सुविधा वर्तमान सत्र के लिए ही दी जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से पुराना नियम ही लागू रहेगा।



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