छत्तीसगढ़ के 45 हजार संविदा कर्मी नियमितीकरण को लेकर आज से हड़ताल पर, 14 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव

नितिन मिश्रा,RAIPUR. छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में 54 विभागों के संविदा कर्मी आज से हड़ताल पर जा रहे हैं कैबिनेट बैठक में कोई भी निर्णय ना होने से संविदा कर्मी नाराज हैं संविदा कर्मी 14 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेंगे नियमितीकरण की मुख्य मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। इसमें 54 विभाग के की 45000 संविदा कर्मी हिस्सा लेंगे। हड़ताली अनिश्चितकालीन होगी। सोमवार से काम को लामबंद कर प्रदर्शनकारी तूता नया रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। 

नियमितीकरण को लेकर हड़ताल 

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ संविदकर्मी महासंघ प्रदेश के अलग-अलग 54 विभाग के संविदा कर्मी,दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे ।  सोमवार 10 जुलाई से तूता नया रायपुर में यह प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में 33 जिलों के 10,000 संविदा कर्मी जुटेंगे। यह प्रदर्शन प्रदेश के हर एक जिले में आयोजित होगा  फलस्वरूप इन 54 विभागों का काम ठप हो जाएगा। प्रदर्शनकारी इस पर इस पर देशव्यापी आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी और आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 

14 जुलाई को सीएम हाउस 

जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी 14 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। प्रदर्शन में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य भी हिस्सा लेंगे साथ ही प्रदेश के संविदा दैनिक वेतन भोगी,कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत,प्लेसमेंट, मानदेय,अंशकालिक जॉब दर और ठेका कर्मचारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 

18 जुलाई को शिक्षक होंगे लामबंद 

कार्य के मुताबिक प्रदेश के सभी शिक्षक पुरानी पेंशन संबंधी मांग को लेकर 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की तैयारी में है। इसके पहले 18 जुलाई को शिक्षक संघ एक दिवसीय हड़ताल करने जा रहा है शिक्षकों के अनुसार सरकार ने अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक अपने वादों को पूरा नहीं किया है। जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षकों की संख्या 1 लाख 80 से ज्यादा है। शिक्षक क्रमोन्नति वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मामलों को लेकर प्रदर्शन करने वाला है शिक्षकों का कहना है कि इंसान स्कीम लागू करने का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पाया है इसलिए शिक्षक संघ ने इसे बदल कर सभी को पेंशन का लाभ मिलने की मांग की है।