छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का नवाचार, द्वितीय अपील की सुनवाई में मोबाइल से हो सकेंगे शामिल, ट्रायल सुनवाई सफल रही

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Shivam Dubey
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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का नवाचार, द्वितीय अपील की सुनवाई में मोबाइल से हो सकेंगे शामिल, ट्रायल सुनवाई सफल रही


नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने नवाचार किया  है। इसके जरिए अब मोबाइल कॉनफ्रेंसिंग के जरिए अपीलार्थी घर बैठे द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। आज 21 जून को पहली सफल ट्रायल हुआ है। जिसमें कई प्रकरणों पर सुनवाई की गई है। इस सुविधा से अपीलार्थियों का समय बचेगा। 



राज्य सूचना आयोग की नई पहल



मिली जानकारी के अनुसार बुधवार (21 जून) को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कि सफल शुरुआत की गई है। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल की कोर्ट में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से कई प्रकरणों पर सुनवाई की गई। 

आज की पहला ट्रायल आरटीआई के तहत द्वितीय अपील के सुनवाई में कांकेर के देवाशीष और बिलासपुर के ठाकुर नवल सिंह के प्रकरणों पर सुनवाई की है। अपिलार्थी अपने मोबाइल के ज़रिए ही सुनवाई में उपस्थित हुए। अब अपीलार्थियों को घर बैठे ही सुनवाई में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। 



अपीलार्थियों को मिलेगा लाभ 



इस नवाचार का सीधा लाभ अपीलार्थियों को मिलेगा। इसके माध्यम से अपीलार्थियों का समय बचेगा और कोर्ट में अनावश्यक भीड़ नहीं लग पायेगी। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कहा कि अपीलार्थी सुनवाई में जुड़ने के लिए बेहतर नेटवर्क का इस्तेमाल करें। जिससे वीडियो और ऑडियो में किसी प्रकार की अड़चन ना आ सके। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय कक्ष में अथवा संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से अपीलार्थी सुनवाई में शामिल हो रहे थे।लेकिन अब अपीलार्थियों को मोबाइल से भी शामिल होने का अवसर और सुविधा मिल सकेगी। 



इस तरह से जुड़ सकेंगे अपीलार्थी



छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव जी आर चुरेन्द्र ने बताया कि मोबाइल कनेक्शन से अभ्यर्थियों को द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल होने के लिए वर्तमान में ट्रायल बेस पर काम शुरू हुआ है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट से अपीलार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को ओपन करके अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के प्रकरण की सुनवाई की तारीख में सीधे जुड़ पाएंगे।




 


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