रायपुर में अवैध प्रॉपर्टी को वैध कराने की मोहलत खत्म, निगम के रिकॉर्ड में 20 हजार से ज्यादा घर अवैध, जांच के बाद तोड़े जाएंगे

नितिन मिश्रा, RAIPUR. राजधानी में अवैध प्रॉपर्टी को वैध कराने की मोहलत अब खत्म हो चुकी है।निगम के रिकॉर्ड में 20 हजार से ज्यादा घर अवैध है। जिनकी जांच करने के बाद उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा।यानी उस प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को वैध कराने निगम के पास 16 से ज्यादा आवेदन आए थे। अवैध प्रॉपर्टी वाले मालिकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई प्रॉपर्टी को फ्री में ही काम दायरा होने की वजह से वैध कर दिया गया है।

वैध कराने की मोहलत समाप्त

रायपुर नगर निगम ने अवैध प्रॉपर्टी को वैध कराने के लिए नियमितीकरण को स्कीम लांच की थी।निगम रिकॉर्ड के अनुसार करीब 20 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी अवैध है। 

 इसके लिए निगम ने 12 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। प्रॉपर्टी कुवैत करने के लिए निगम के पास 16000 से ज्यादा आवेदन आए इनमें से 7785 अवैध निर्माणों को वैध किया गया है वहीं 8000 से ज्यादा आवेदनों पर अभी फैसला आना बाकी है। प्रॉपर्टी को वैध कराने के लिए अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब जांच के बाद अवैध प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया है।

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कम वर्गमीटर वाले निर्माणों को फ्री में किया गया वैध

नगर निगम ने शहर में 3745 अवैध निर्माणों को फ्री में वैध कर दिया है क्योंकि इनका दायरा 120 वर्ग मीटर से कम था। इसके अलावा 120 वर्ग मीटर से ज्यादा 2164 और अधिकृत और 1876 कमर्शियल निर्माण को भी अवैध किया गया है। नियमितीकरण के लिए आवेदन की तारीख खत्म होने के साथ ही निगम के सभी 10 जून में ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है।जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया था। अब इन्हें बारी–बारी से नोटिस भेजा जा रहा है।

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जोन दस में सबसे ज्यादा अवैध प्रॉपर्टी हुई वैध

राजधानी में जून 10 में सबसे ज्यादा अवैध निर्माणों को वैध किया गया इन जगहों पर लोगों ने बिना सरकारी अनुमति के ही प्लॉटिंग करके कई तरह के निर्माण कर लिए हैं जिसके कारण यहां सबसे ज्यादा आवेदन जमा हुए हैं निगम के जोन 1 में 918 जोन 2 में 319 जॉन 3 में 554, जोन 4 में 261, जोन 5 में 718, जोन 6 में 925, जून साथ में 511 जून 8 में 857 जो 9 में 947 और जून 10 में सबसे ज्यादा 1065 आवेदन जमा किए गए थे। जिन्हें नियमितीकरण स्कीम के तहत अवैध कर दिया गया है।

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अब दस प्रतिशत हिस्सा ही होगा वैध

नियमितीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अवैध निर्माण करने वालों के के पास केवल राजीनामा का ही विकल्प बच गया है।जिसके तहत अवैध निर्माण के केवल 10 फ़ीसदी से को ही वैध किया जा सकता है। नियमितीकरण में लोगों को 100% तक अवैध निर्माण को वैध कराने की सुविधा प्रदान की गई थी। जिन जगहों पर नियमितीकरण में लैंड यूज़ भी चेंज किया जा रहा था।  जहां पार्किंग नहीं थी। वहां अब तक फीस लेकर वैध किया जा रहा है।राजीनामा करने में इस तरह की कोई सुविधा अब नहीं मिल पाएगी।