कम्प्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के परिणाम जारी, 12 से 21 नवंबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का मौका
Jageshwar Prasad | Nov 05, 2026, 10:28 IST
कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती समेत तीन भर्तियों का रिजल्ट जारी, 510 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश में तीन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इनमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती और महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती शामिल हैं। बोर्ड ने लिखित परीक्षा में मिले अंकों और अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की है।
बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन और स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। इसके बाद पात्रता और दस्तावेजों की जांच होगी।
इन तीन भर्तियों में कुल 4023 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2936 और अनुसूचित क्षेत्र के 693 पद शामिल हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 322 पद हैं, जिनमें 288 गैर-अनुसूचित और 34 अनुसूचित क्षेत्र के हैं। पर्यवेक्षक (महिला) के कुल 72 पद हैं, जिनमें 57 गैर-अनुसूचित और 15 अनुसूचित क्षेत्र के हैं।
परिणाम के साथ बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं में कुछ प्रश्न हटाए और संशोधित आंसर की के आधार पर अंकों का आकलन किया। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के पेपर-1 के हर सेट से दो-दो प्रश्न हटाए गए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में पेपर-1 के हर सेट से दो-दो और पेपर-2 के हर सेट से एक-एक प्रश्न हटाए गए।
महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के हर सेट से चार-चार प्रश्न हटाए गए। सही उत्तर, हटाए गए प्रश्नों और अभ्यर्थियों द्वारा हल न किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर बोर्ड ने निर्धारित फॉर्मूले से अंक तय किए हैं। इसी संशोधित मूल्यांकन के बाद श्रेणीवार कटऑफ जारी हुई है।
OMR शीट के नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। नियम के अनुसार 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा नहीं किया गया, तो अभ्यर्थी अयोग्य माना गया।
बोर्ड ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार, आवेदन में गलत जानकारी देने या परीक्षा में अनुचित साधन इस्तेमाल करने की जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय परिणाम से बाहर किया जा सकता है। किसी भी विसंगति पर परिणाम में संशोधन का अधिकार भी बोर्ड ने अपने पास रखा है।
अभ्यर्थी परिणाम, कटऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म की विस्तृत जानकारी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
इसी बीच वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए बोर्ड दस्तावेज सत्यापन में सख्ती बरतेगा। अब अभ्यर्थियों को केवल कंपनी या फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र देना काफी नहीं होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि किस कंपनी में काम किया, कौन सा वाहन चलाया, वाहन का नंबर क्या था और कितने समय तक चलाया।
वाहन चलाने के बदले मिले मानदेय के भुगतान का प्रमाण भी देना होगा। बैंक खाते में भुगतान हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट और नकद भुगतान हुआ है तो रसीद देनी होगी। बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती-2024 में 4508 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। फर्जी प्रमाण पत्र या गलत जानकारी मिलने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
4023 पदों की भर्ती
प्रश्न हटाए, संशोधित आंसर की से अंक तय
महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के हर सेट से चार-चार प्रश्न हटाए गए। सही उत्तर, हटाए गए प्रश्नों और अभ्यर्थियों द्वारा हल न किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर बोर्ड ने निर्धारित फॉर्मूले से अंक तय किए हैं। इसी संशोधित मूल्यांकन के बाद श्रेणीवार कटऑफ जारी हुई है।
510 अभ्यर्थी अयोग्य
- बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 307 अभ्यर्थी अयोग्य
- वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 29 अभ्यर्थी अयोग्य
- महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 174 अभ्यर्थी अयोग्य
हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का असर
अभ्यर्थी परिणाम, कटऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म की विस्तृत जानकारी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों की सख्त जांच
वाहन चलाने के बदले मिले मानदेय के भुगतान का प्रमाण भी देना होगा। बैंक खाते में भुगतान हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट और नकद भुगतान हुआ है तो रसीद देनी होगी। बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती-2024 में 4508 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। फर्जी प्रमाण पत्र या गलत जानकारी मिलने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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