राजस्थान में पुलिस की शर्मनाक हरकत, रिपोर्ट लिखाने आई महिला से किया एसएचओ ने दुष्कर्म

Nitin Kumar Bhal | Published:Aug 29, 2025, 12:44 IST

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Photograph: (The Sootr)

राजस्थान के धौलपुर में पुलिस थाना प्रभारी विनोद कुमार पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एफआईआर के बाद आरोपी को निलंबित किया गया है और जांच शुरू हो गई है।

राजस्थान (Rajasthan) के धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना के थाना प्रभारी विनोद कुमार पर एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि थाना प्रभारी ने उसे भैंस चोरी के मामले में कार्रवाई करने के बहाने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस आरोप के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद आईजी कैलाश चंद विश्नोई ने आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

यह मामला धौलपुर जिले के एक गांव में रहने वाली महिला के शिकायत के बाद सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का मेडिकल कराया गया है और अब पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है।

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एसएचओ पर महिला का आरोप: दुष्कर्म और धमकी

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महिला ने एसपी को शिकायत दी थी कि थाना प्रभारी ने भैंस चोरी के केस में कार्रवाई करने के नाम पर उसे कई बार शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। महिला का कहना है कि जब उसने एसएचओ विनोद कुमार से भैंस की बरामदगी की बात की, तो उन्होंने उसे सरकारी क्वार्टर पर बुलाया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी थाना प्रभारी ने महिला से कई बार दुष्कर्म किया और बार-बार उसे धमकाया कि वह इसके खिलाफ शिकायत न करे।

महिला ने जब दो महीने बाद अपनी भैंस चोरी होने की शिकायत थाना प्रभारी को दी, तो उसने उसे फिर से सरकारी क्वार्टर पर बुलाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि दुष्कर्म करने से पहले थाना प्रभारी उसका मोबाइल फोन ले लेता था और उसकी बैटरी निकाल देता था, ताकि उसके अपराध का कोई रिकॉर्ड न रह सके।

धौलपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास सांगवान ने कहा कि थाना प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी विकास सांगवान ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या अपराध के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने तक कोई भी ढील नहीं दी जाएगी।

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राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल घटनाएं
- घरेलू हिंसा
- यौन शोषण
- दहेज से जुड़ी क्रूरता
- बाल विवाह
महिला सुरक्षा के लिए प्रयास
- महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य
- अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता
अपराधों के प्रकार
- दहेज से संबंधित अपराध: इसमें दहेज से जुड़ी क्रूरता और दहेज हत्या शामिल है।
- घरेलू हिंसा: शारीरिक, यौन, भावनात्मक और वित्तीय शोषण को भी इसमें शामिल किया जाता है।
- यौन उत्पीड़न और शोषण: महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एक गंभीर समस्या बन चुकी है।
- बाल विवाह: यह एक सामाजिक बुराई है, और इस पर रोक लगाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
सरकारी और सामाजिक प्रयास
- महिला हेल्पलाइन 1090: यह हेल्पलाइन राजस्थान पुलिस द्वारा 24x7 महिलाओं को सहयोग और गोपनीय सहायता प्रदान करती है।
- राजस्थान राज्य महिला आयोग (RSWC): यह आयोग दहेज हिंसा, यौन शोषण और घरेलू हिंसा जैसे अत्याचारों पर कार्रवाई करता है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम: सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए परामर्श और कार्यवाही करती है, हालांकि प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी एक समस्या है।

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एसएचओ पर एफआईआर और निलंबन

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राजस्थान में एसएचओ ने किया दुष्कर्ममामले की शिकायत मिलने के बाद धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को मामले की जांच सौंप दी। एसपी का कहना है कि थाना प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को निलंबित कर दिया गया है।

इस कदम को पुलिस विभाग की सख्ती और महिला सुरक्षा के प्रति गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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महिला की मेडिकल जांच और सबूत

पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है, और जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि मामले में कोई भी दोषी बच न पाए। महिला के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस मामले की जांच में तेजी से आगे बढ़ रही है।

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वर्दी पर दाग, बड़ा सवाल

यह मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी अपने पद का गलत उपयोग करके एक महिला का शारीरिक शोषण करता है। ऐसे मामलों में पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोका जा सके।