बॉर्डर पर जमीन खरीद में ब्लैक मनी की आशंका, 150 करोड़ की रजिस्ट्रियां जब्त

• इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन, सीमा क्षेत्र में ब्लैक मनी पर नजर।
• सीमावर्ती जिलों में 150 करोड़ की लैंड डील की रजिस्ट्रियां जब्त।
• जैसलमेर में 170 रजिस्ट्रियों में पैन कार्ड गायब, नकद लेनदेन की आशंका।
• श्रीगंगानगर में 2 साल की 75 करोड़ की रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी।
• 70% टैक्स और 10% पेनल्टी की चेतावनी, संदिग्ध सौदों पर नोटिस।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (I&CI) विंग ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर और जैसलमेर के रजिस्ट्रार कार्यालयों में छापेमारी की।

कार्रवाई में करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध भूमि सौदों का रिकॉर्ड जब्त किया गया है। जैसलमेर में 170 लैंड डील की फाइलों में PAN (Permanent Account Number) कार्ड ही गायब था और भुगतान नकद में किया गया था।

श्रीगंगानगर में 2 साल की रजिस्ट्रियां जब्त हुई हैं जिनमें 75 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका है। पाकिस्तान सीमा से सटे इन इलाकों में संदिग्ध विदेशी और ब्लैक मनी के निवेश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जा रहा है।

जयपुर से आई 9 सदस्यीय विशेष टीम ने आईटीओ (Income Tax Officer) सुमित तिवाड़ी के नेतृत्व में श्रीगंगानगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में छापा मारा। टीम ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक यानी पिछले दो साल की सभी महत्वपूर्ण रजिस्ट्रियों के दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

इससे पहले अनूपगढ़ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की जांच में 75 करोड़ रुपए की संदिग्ध रजिस्ट्रियां सामने आई थीं, जिसके बाद कार्रवाई का दायरा श्रीगंगानगर तक बढ़ाया गया।

जैसलमेर में मंगलवार और बुधवार को की गई जांच में 170 संदिग्ध फाइलों की एक्सेल शीट तैयार की गई। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इन महंगी जमीनों की रजिस्ट्री में खरीदार का PAN नंबर ही दर्ज नहीं था।

2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की इन रजिस्ट्रियों में बैंक ट्रांसफर की जगह पूरा भुगतान नकद किया गया था। यहां करीब 80 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की आशंका है।

आयकर कानून के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन के लिए PAN नंबर देना अनिवार्य है। यह नियम प्रॉपर्टी डील में भी लागू होता है। अगर जांच में उल्लंघन साबित होता है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो संबंधित पक्षों पर 70 फीसदी तक टैक्स, 10 फीसदी तक पेनल्टी और रजिस्ट्री की तारीख से ब्याज वसूला जा सकता है।

पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। फाइलों की मूल प्रतियां हासिल करने के लिए विभाग DIG (Deputy Inspector General) स्टाम्प को पत्र लिखेगा।

पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पिछले कुछ समय में जमीनों की कीमतों में असामान्य उछाल आया है। सुरक्षा और वित्तीय एजेंसियों को आशंका है कि इन इलाकों में बाहरी और संदिग्ध स्रोतों से ब्लैक मनी और संभावित विदेशी फंडिंग का निवेश हो रहा है।

इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर पहले बाड़मेर और बीकानेर में कार्रवाई हो चुकी है। अब श्रीगंगानगर और जैसलमेर को भी दायरे में शामिल किया गया है।

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