राजस्थान का अंतरिम बजट: नहीं मिली पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत

RAIPUR. लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद कर रही प्रदेश की जनता को राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी से निराशा हाथ लगी। अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई घोषणएं कीं।

युवाओं के लिए 70,000 नौकरियां

युवाओं के लिए 70,000 नौकरियां और बच्चियों के लिए एक लाख रुपए के सेविंग्स बांड जैसी घोषणाएं तो दिया कुमारी के अंतरिम बजट में नजर आईं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के लिए इनके वैट की दरों में कमी की कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनाव सभा में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करने का जो वादा किया था, उसे पूरा करते हुए यहां पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे वैट की दरों में कमी कर जनता को राहत दी जाएगी।

राजस्थान में पहली बार महिला वित्त मंत्री किया बजट पेश

मोदी ने दिए थे पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी के संकेत पर नहीं हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनाव सभा में घोषणा की थी कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी ताकि अन्य बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहां भी जनता को राहत दी जा सके। राजस्थान भी अब भाजपा शासित राज्य हो गया है ऐसे में यहां के लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोलियम पदार्थों पर वसूले जा रहे वैट को कम कर यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 100 रुपए से कम लाया जाएगा।

भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश

राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया। प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह बजट पेश किया, लेकिन इसमें पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम करने की कोई घोषणा नहीं थी। हालांकि, यह सरकार का पूर्ण बजट नहीं था क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 31 मार्च से पहले बजट पारित करना संभव नहीं है ऐसे में इसे अंतरिम बजट या लेखानुदान के रूप में ही पेश किया गया। 

लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल में राहत की उम्मीद

आमतौर पर अंतरिम बजट या लेखानुदान में घोषणाएं नहीं होती हैं और सरकार सिर्फ चार माह के खर्च की अनुमति विधानसभा से लेती है, लेकिन वित्त मंत्री ने इस अंतरिम बजट में भी कई तरह की घोषणाएं की हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा भी की जा सकती थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में अभी कुछ समय और बाकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले यह राहत जनता को मिल जाएगी।

गौरतलब है कि राजस्थान में वेट की दर पड़ोसी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहां वैट पर वसूले जाने वाले सरचार्ज के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में सबसे ज्यादा वसूली जाती हैं।