गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: केस जयपुर कोर्ट में ट्रांसफर
Nitin Kumar Bhal | Published:
एआई निर्मित चित्र Photograph: (The Sootr)
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ धौलपुर में पेंडिंग मारपीट मामले को जयपुर की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
मलिंगा-एईएन मामले की टाइमलाइन
- मार्च 2022 में जेवीवीएनएल के AEN हर्षाधिपति वाल्मीकि ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके साथियों पर मारपीट और SC-ST एक्ट के तहत धौलपुर के बाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया।
- मई 2022 में गिर्राज मलिंगा ने जयपुर कमिश्नरेट में आत्मसमर्पण किया था।
- 17 मई 2022 को मलिंगा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
- 5 जुलाई 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट ने मलिंगा की जमानत याचिका रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
- हाईकोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मलिंगा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी ने किया था शक्ति प्रदर्शन
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को निर्देश
आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण सुरक्षा खतरा
कांग्रेस ने काटा टिकट तो हारे
मलिंगा—एईएन मारपीट केस को जयपुर क्यों ट्रांसफर किया गया?
FAQ
- 1. गिर्राज सिंह मलिंगा कौन है?
मलिंगा 2008 में बाड़ी से बसपा की टिकट पर विधायक बने। पहली ही बार में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। इसके बाद 2013 और 2018 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे। 2023 में एईएन मारपीट मामले को लेकर कांग्रेस ने टिकट काटा तो भाजपा का दामन थामा लेकिन, चुनाव हार गए। - मलिंगा-एईएन मामला क्या है?
जेवीवीएनएल के AEN हर्षाधिपति वाल्मीकि की ओर से 29 मार्च, 2022 में धौलपुर के बाड़ी थाने में तत्कालीन विधायक मलिंगा और उसके साथियों पर मारपीट करने सहित SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामला तूल पकड़ने के बाद मलिंगा ने मई 2022 में जयपुर कमिश्नरेट में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन 17 मई 2022 को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। - मलिंगा के खिलाफ केस क्यों जयपुर ट्रांसफर किया गया?
हाईकोर्ट ने यह फैसला आरोपी के शक्ति प्रदर्शन और उसके खिलाफ पहले से दर्ज अन्य आपराधिक मामलों को देखते हुए किया। सुरक्षा के लिहाज से इसे जयपुर की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करना उचित माना गया। - क्या इस मामले में सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है?
हां, अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्त को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही धौलपुर एसपी को गवाहों के समन और नोटिस तामील कराने में मदद करने का आदेश दिया गया है। - इस मामले की सुनवाई में कोई अन्य सहायता दी गई है?
अदालत ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत एक एसआई और दो एएसआई को मामले की जल्द सुनवाई के लिए सहयोग देने को कहा है।
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