राजस्थान को मिले 16 नए IAS अफसर: सीएम की संयुक्त सचिव का भी प्रमोशन; फिलहाल मौजूदा पदों पर करेंगे काम

राजस्थान के दो महिलाओं सहित 16 आरएएस अफसर का आईएएस में प्रमोशन हुआ है। केंद्रीय डीओपीटी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आरएएस से आईएएस बनने वाले सभी अफसर 1998 और 1999 बैच के हैं।

आरएएस से आईएएस में प्रमोट बनने वालों में आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर प्रसाद खराड़ी,गोपाल राम बिरदा,मेघना चौधरी,ओमप्रकाश जैन,राजेश सिंह,मुकेश कुमार शर्मा,महेंद्र कुमार शर्मा,अंजू राजपाल,विवेक कुमार,मदनलाल नेहरा,दिनेश कुमार जांगिड़,पूनम प्रसाद सागर,उम्मेद सिंह,डॉ.भागचंद बघा,असलम शेर खान और नरेंद्र कुमार बंसल शामिल हैं।

राज्य सरकार ने आईएएस प्रमोशन के योग्य 18 आरएएस अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। यूपीएससी ने पिछले महीने जयपुर में ही बैठक की थी। आईएएस बनने वाले अफसरों को फिलहाल अपनी वर्तमान पोस्टिंग पर ही काम करना होगा। क्यों कि फिलहाल राज्य में पंचायती चुनावों के कारण आचार संहिता लगी हुई है।

प्रमोशन की लिस्ट यहां देखें


राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कुल स्वीकृत आईएएस कैडर का 33 फीसदी कोटा आरक्षित है। इसके लिए राज्य सरकार पात्र अधिकारियों की सूची और डोजियर यूपीएससी को भेजती है। जयपुर में करीब नौ साल बाद यूपीएससी बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कार्मिक विभाग की औपचारिक मंजूरी मिलती है और मंजूरी मिलने के बाद ही अधिसूचना जारी होती है।

यूपीएससी की चयन समिति की बैठक 23 सितंबर को नई दिल्ली के बजाय जयपुर स्थित सचिवालय में आयोजित हुई थी। राजस्थान के मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 18 रिक्त पदों के लिए 54 अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, कार्य-निष्पादन और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) की जांच की गई। गहन मूल्यांकन के बाद 15 आरएएस अफसरों के नाम अंतिम रूप देकर बंद लिफाफे में दिल्ली भेजे गए थे और तीन सीट आरक्षित रखी गईं थीं। सलेक्शन लिस्ट में 1998 बैच के 12 और 1999 बैच के 3 वरिष्ठ अफसर शामिल हैं।


आरएएस से आईएएस के लिए यूपीएससी और राज्य सरकार दोनों ही तत्परता से काम करते रहे हैं। आईएएस बनने वालों में आरएएस के अतिरिक्त अन्य सेवा के अधिकारियों का भी कोटा होता है

नियमों के अनुसार आईएएस कैडर में पदोन्नति का कुल कोटा 33.33% होता है। जबकि गैर-आरएएस यानि अन्य सेवा वालों का आईएएस प्रमोशन नियमों के अनुसार, पदोन्नति कोटे के 33.33% हिस्से में से 15% तक पद गैर-आरएएस (अन्य राज्य सेवाओं) के अधिकारियों के लिए आरक्षित हो सकते हैं।


अन्य सेवा वालों को आईएएस में प्रमोट (Ras to IAS Promotion) करने के लिए यूपीएससी बोर्ड की बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी। यूपीएससी ने नामों को मंजूरी देकर राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिए थे। लेकिन,राज्य सरकार अब तक इन नामों को मंजूरी नहीं दे रही है।

यूपीएससी इस साल दो बार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में सरकार की मंजूरी दिलाने को कह चुका है। लेकिन,सरकार ने अब तक ना तो इन नामों को मंजूरी दी है और ना ही इंकार किया है। यूपीएससी की ओर से मुख्य सचिव को पहला पत्र इस साल फरवरी में और दूसरा पत्र मई में लिखा था। दोनों ही पत्र में यूपीएससी ने सलेक्टेड नामों पर राज्य सरकार की टिप्पणी यानि मंजूरी मांगी थी। लेकिन,दो बार पत्र लिखने के बाद भी गैर-आरएएस अफसरों को राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। यदि समय रहते यह मंजूरी नहीं मिली तो कई गैर-आरएएस अफसर उम्र की बंदिश के कारण आईएएस में प्रमोट होने से वंचित भी हो सकते हैं।