1: पीएम सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान में सब्सिडी की राशि कितनी है?

केंद्र सरकार 33,000 रुपये और राजस्थान सरकार 17,000 रुपये प्रति 1.1 किलोवाट सोलर इंस्टालेशन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, कुल लगभग 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है।

2: राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कन्वर्जन रेट क्या है?

वर्तमान में राजस्थान का कन्वर्जन रेट लगभग 20% है, जो कि भारत के अन्य राज्यों जैसे गुजरात से काफी कम है।

3: राजस्थान में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन में क्या मुख्य बाधाएं हैं?

रूफटॉप सोलर की लागत के लिए बैंक ऋण के मामले में सुस्ती, सब्सिडी वितरण की देरी, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता मुख्य बाधाएं हैं।

राजस्थान को पीएम सूर्यघर योजना में सुधार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?

राज्य को सब्सिडी जल्द जारी करनी होगी, बैंकिंग प्रणाली में सहूलियत लानी होगी, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को सुधरना होगा और जन जागरूकता अभियान तेज करना चाहिए।

पीएम सूर्यघर योजना : 20% कन्वर्जन रेट के साथ पिछड़ रहा राजस्थान, कई छोटे राज्य भी हमसे आगे

Nitin Kumar Bhal | Jul 29, 2025, 13:03 IST

Photograph: (The Sootr)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना पीएम सूर्यघर में राजस्थान की धीमी प्रगति ने चिंता बढ़ा दी है। केवल 20% आवेदनों पर रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगना राज्य की सुस्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सब्सिडी देरी का परिणाम है। सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर (PM Surya Ghar) के अंतर्गत राजस्थान (Rajasthan) में रूफटॉप सोलर कनेक्शन लागू करने का कन्वर्जन रेट बेहद कम है। योजना लागू होने के बाद अब तक हर पांच आवेदन में से केवल एक आवेदन ही कनेक्शन में तब्दील हुआ है। यह कन्वर्जन रेट मात्र 20% है, जो योजना के उद्देश्यों और राज्य के सौर संसाधनों की तुलना में काफी चिंताजनक है। जबकि गुजरात और केरल जैसे विकसित राज्य इस योजना में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। राजस्थान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फ्लैगशिप योजना में 17वें स्थान पर है।

राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति के कारण अनेक विशेषज्ञ, प्रशासन और सौर उद्योग के पदाधिकारी चिंता में हैं। गुजरात में कुल 4.94 लाख आवेदनों में से 3.82 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, जो लगभग 77% कन्वर्जन रेट दर्शाता है। वहीं राजस्थान में केंद्र व राज्य की सब्सिडी मिलने के बावजूद 20% तक ही सीमित रह गया है।

राजस्थान में 1.1 किलोवाट घरेलू सोलर कनेक्शन की लागत कितनी है ?

राजस्थान में 1.1 किलोवाट घरेलू सोलर कनेक्शन की कुल लागत लगभग 60 हजार रुपये है। केंद्र सरकार 33 हजार रुपये और राज्य सरकार 17 हजार रुपये की सब्सिडी देती है, लेकिन शेष 10 हजार रुपये की भूमिका बैंकों की सुस्ती के कारण बाधित हो रही है। इस कारण भी सोलर इंस्टालेशन की गति धीमी हो रही है। हाड़ौती सोलर एंड पावर सोसायटी के सचिव इनाम उर रहमान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक सब्सिडी जारी नहीं की गई है, जिससे आम जनता में योजना के प्रति अपेक्षित उत्साह नहीं बन पाया है। राजस्थान की स्थिति सुधारने के लिए गुजरात और केरल जैसे राज्यों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तेजी लाने की जरूरत है। इन राज्यों ने नव प्रशिक्षित अधिकारियों और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन से लेकर इंस्टालेशन तक की प्रक्रिया में सहजता प्रदान की है।

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राजस्थान से संबंधित पीएम सूर्यघर पोर्टल के आंकड़े

राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कुल आवेदनों की संख्या: 246062
इंस्टालेशन कुल: केवल 57745 (20% कन्वर्जन रेट)
केंद्र से सब्सिडी राशि: 33,000 रुपये प्रति 1.1 किलावाट (लगभग)
राज्य से अतिरिक्त सब्सिडी: 17,000 रुपये प्रति 1.1 किलावाट
कुल घरेलू सोलर सिस्टम की लागत: लगभग 60,000 रुपये के करीब
राजस्थान की स्थिति 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 17वें स्थान (इंस्टालेशन के मामले में)

योजना का महत्व और राज्य के लिए लाभ:

राजस्थान का भौगोलिक और जलवायु क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है।
रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होगी।
बिजली बिलों में कमी और प्रदूषण में नियंत्रण होगा।
किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विशेष सौर योजनाएं जैसे कुसुम योजना भी राज्य में लोकप्रिय हो रही हैं।

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पीएम सूर्य घर योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में पीएम सूर्य घर योजना शुरू की।
इसका उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है।
योजना से सोलर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, बिजली बिल कम होंगे और पर्यावरण का संरक्षण होगा।

योजना के मुख्य बिंदु

सरकार 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रही है।
लाभार्थियों को केंद्र सरकार से 33,000 रुपये और राज्य सरकार से अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
शेष लागत के लिए बैंक ऋण सुविधाजनक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में दी जाएगी।
योजना दूर-दराज के क्षेत्रों और अस्थिर बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्रों के परिवारों को लक्षित करती है।
ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।

योजना के लाभ

प्रत्येक घर को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
घरेलू बिजली खर्च में महत्वपूर्ण कमी आएगी।
स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन।
सोलर पैनल की स्थापना, रखरखाव, निर्माण में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित होगी।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर राज्य और जिला का चयन करके आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बिजली बिल आदि।

राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना को लेकर क्या बोले विशेषज्ञ ?

सोलर संगठन भारत के अध्यक्ष अरविंद सिंधावा ने जोर दिया है कि प्राथमिकता से बैंकों को सोलर लोन प्रक्रिया त्वरित करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता आसानी से बकाया राशि का भुगतान कर सकें।
उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्थान शासन को सब्सिडी वितरण में तेजी लानी चाहिए और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
अतिरिक्त रूप से, डिजिटल पोर्टल को सहज बनाकर आवेदन प्रक्रिया को सरल कर प्रशासनिक बाधाएं कम करने पर ध्यान देना चाहिए।

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FAQ

1: पीएम सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान में सब्सिडी की राशि कितनी है?
केंद्र सरकार 33,000 रुपये और राजस्थान सरकार 17,000 रुपये प्रति 1.1 किलोवाट सोलर इंस्टालेशन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, कुल लगभग 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
2: राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कन्वर्जन रेट क्या है?
वर्तमान में राजस्थान का कन्वर्जन रेट लगभग 20% है, जो कि भारत के अन्य राज्यों जैसे गुजरात से काफी कम है।
3: राजस्थान में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन में क्या मुख्य बाधाएं हैं?
रूफटॉप सोलर की लागत के लिए बैंक ऋण के मामले में सुस्ती, सब्सिडी वितरण की देरी, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता मुख्य बाधाएं हैं।
राजस्थान को पीएम सूर्यघर योजना में सुधार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
राज्य को सब्सिडी जल्द जारी करनी होगी, बैंकिंग प्रणाली में सहूलियत लानी होगी, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को सुधरना होगा और जन जागरूकता अभियान तेज करना चाहिए।

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