राजस्थान कैबिनेट की बैठक आज, OBC रिपोर्ट, निकाय चुनाव और UCC पर होगी चर्चा

• राजस्थान कैबिनेट की बैठक जयपुर में आज शाम 4 बजे।
• भजनलाल सरकार की बैठक में चुनाव की तैयारियों पर मंथन।
• ओबीसी रिपोर्ट, निकाय चुनाव और UCC पर होगा फैसला।
• ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगने की उम्मीद।
• इस बैठक में निकाय चुनाव की लॉटरी पर भी होगा फैसला।

राजस्थान सरकार आज एक बड़ी बैठक करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई गई है। बैठक के कई अहम एजेंडे हैं। इनमें ओबीसी रिपोर्ट, निकाय चुनाव और UCC शामिल हैं।

बैठक में चार मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा एजेंडा ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट है। इसके अलावा आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों पर मंथन होगा।

यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के मसौदे पर भी चर्चा की संभावना है। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति नियमों में छूट या युवा हितैषी फैसलों पर भी बात हो सकती है।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट इस बैठक का सबसे अहम एजेंडा है। हाल ही में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में 90 ओबीसी जातियों में से 25 जातियों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर बताया गया था।

आयोग ने इन जातियों को विशेष कोटा देने की सिफारिश की थी। बैठक में इस रिपोर्ट पर मुहर लग सकती है। रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद पंचायतों और नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।

राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि 5 अगस्त तक OBC रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब 14 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी पूरी करने का लक्ष्य है।

माना जा रहा है कि 17 अगस्त को निकाय चुनावों की घोषणा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में चुनाव आचार संहिता और आरक्षण लॉटरी से जुड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन होगा।

बैठक का एक और अहम एजेंडा यूसीसी (Uniform Civil Code) है। इससे पहले 20 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। संभावना है कि सरकार इसी सत्र में UCC बिल ला सकती है। कैबिनेट बैठक में बिल के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है।

ध्यान रहे, उत्तराखंड इस साल 27 जनवरी को UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना था। वहां शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकती है।

इस बैठक में युवाओं से जुड़े फैसलों की भी उम्मीद है। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति नियमों में छूट या अन्य युवा हितैषी निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकती है।

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