राजस्थान: चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पांच पारियों के  उम्मीदवार प्रश्नपत्र घर नहीं ले जा पाएंगे

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के पेपर वितरण के ​नियम में बदलाव किया है।  अब पांच पारियों के परीक्षार्थियों को परीक्षा के पेपर नहीं मिलेंगे, जैसा कि हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ था। इसके चलते राजस्थान में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों को यह नया नियम प्रभावित करेगा।

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की तरह प्रश्नपत्र वितरण नीति में बदलाव किया गया है। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह निर्णय किया गया है।

पटवारी परीक्षा की तर्ज पर नया नियम

17 अगस्त को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान बोर्ड ने पहले से तय नियमों के अनुसार, पहली पारी का प्रश्नपत्र नहीं दिया था। परीक्षार्थियों को केवल दूसरी पारी का पेपर ही उपलब्ध कराया गया था, जबकि पहली पारी के पेपर को बाद में वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अब, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी यही नियम लागू किया जाएगा, जिससे पहले पांच पारी के पेपर परीक्षार्थियों को नहीं मिलेंगे।

क्या है मूल कारण

यह निर्णय गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लिया गया है, ताकि किसी भी पेपर को वायरल करने या फिर दोहराए गए सवालों के कारण विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। इस निर्णय से पेपर लीक की संभावनाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तिथि 

राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए करीब 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, इस परीक्षा के माध्यम से 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की योजना है।

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का बयान 

आलोक राज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन छह पारियों में किया जाएगा, लेकिन पहली पांच पारियों के प्रश्नपत्र उम्मीदवारों को नहीं दिए जाएंगे। इन प्रश्नपत्रों को बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश

इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ समय में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जब पहली पारी के पेपर को दिया जाता है, तो अक्सर वे वायरल हो जाते हैं, जिससे अफवाहें फैलने लगती हैं और उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में गोपनीयता बनाए रखने और परीक्षा को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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