राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, प्रमोशन में मिलेगी 2 वर्ष की विशेष राहत

Jageshwar prasad | Jun 18, 2026, 07:42 IST
सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों की पदोन्नति में दो साल की छूट दी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 वर्ष की विशेष छूट देने की मंजूरी दी। सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों की पदोन्नति में दो साल की छूट दी।
  • शासन सचिवालय में भी 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
  • इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 एएसओ और 67 लिपिक पद शामिल।
  • हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलने का रास्ता खुलेगा।
  • पहले छूट ले चुके कर्मचारी नई व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के अनुरूप सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की विशेष छूट देने का फैसला किया है।



इससे हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलने का रास्ता खुलेगा। साथ ही शासन सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।



क्या है नियम?

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO - Chief Minister's Office) द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।



इस छूट का मतलब सीधा है। जिन कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में कुछ समय कम रह गया था। उन्हें अब दो वर्ष की विशेष छूट देकर पदोन्नत किया जा सकेगा।



हालांकि इसमें एक शर्त राखी गई है। जिन कर्मचारियों ने विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी (Departmental Promotion Committee) के वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में पहले ही इस तरह की छूट का लाभ उठाया है, उन्हें इस नई व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा।



हजारों कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

सरकार के इस फैसले को कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के करियर विकास की राह खुलेगी। विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी।



सचिवालय में 149 नए पद

इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय जयपुर में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।



इनमें 15 सहायक शासन सचिव के नए पद बनाए जाएंगे। इसके अलावा अराजपत्रित संवर्ग को मजबूत करने के लिए 67 सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer) और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं।



प्रशासन होगा मजबूत

इन 149 नए पदों के सृजन से सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। कर्मचारियों पर कार्यभार का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा।


साथ ही नई भर्तियों और पदोन्नतियों के अवसर बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।



FAQ

  1. राजस्थान सरकार में पदोन्नति में 2 साल की छूट क्या है?
    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि में दो वर्ष की विशेष छूट देने का फैसला किया है। इससे जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि थोड़ी कम थी, वे भी पदोन्नति के लिए पात्र हो सकेंगे।
  2. राजस्थान में क्या सभी कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट मिलेगी?
    नहीं। जिन कर्मचारियों ने DPC वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में पहले ही इस तरह की छूट का लाभ उठाया है, उन्हें इस नई व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। बाकी सभी पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
  3. राजस्थान सचिवालय में 149 नए पद किन श्रेणियों में बनेंगे?
    इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। इन पदों के सृजन से सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ेगी।

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