राजस्थान में 9 साल बाद बढ़ी लाइसेंस फीस, होटल-रेस्टोरेंट-जिम होंगे महंगे

• राजस्थान में 9 साल बाद 18 तरह के व्यवसायों की लाइसेंस फीस बढ़ी।
• फास्ट फूड, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल हुए महंगे।
• नगर पालिका क्षेत्र में 400 रुपए की फीस अब 3 हजार रुपए हो गई है।
• 10 कमरों के होटल पर भी 25 हजार रुपए, छोटे होटल संचालकों पर असर।
• लाइसेंस नियमों का पालन न करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना।

राजस्थान सरकार ने 9 साल के अंतराल के बाद 18 अलग-अलग श्रेणियों के व्यवसायों की लाइसेंस फीस बढ़ा दी है। इससे पहले 2017 में फीस संशोधन हुआ था।

अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, चाट-फास्ट फूड वैन, आइसक्रीम फैक्ट्री सहित कई कारोबारों की फीस कई गुना बढ़ा दी गई है।

इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और बजट फ्रेंडली कारोबारियों पर पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

नए आदेशों के मुताबिक 50 कमरों तक के होटल की लाइसेंस फीस अब 15 हजार से 25 हजार रुपए तक होगी। 51 से 100 कमरों के होटल की फीस 30 से 50 हजार रुपए हो गई है।

स्विमिंग पूल, जिम और स्पा जैसी लग्जरी सुविधाओं वाले 100 कमरों तक के होटल को 70 हजार से 1 लाख रुपए फीस देनी होगी। 150 से ज्यादा कमरों वाले लग्जरी होटल के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तय हुई है।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2017 में 10, 20, 30 और 50 कमरों के लिए अलग-अलग फीस थी। अब 10 कमरे वाले होटल को भी 50 कमरे वाले होटल के बराबर फीस देनी होगी। पहले 10 कमरों तक के होटल की फीस 1 से 5 हजार रुपए थी, अब कम से कम 25 हजार रुपए देने होंगे।

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि राजस्थान में करीब 18 हजार होटल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 से 30 कमरों वाले बजट होटल हैं। उन्होंने स्वायत्त शासन सचिव से मुलाकात कर कमरों की संख्या के अनुसार फीस तय करने की मांग रखी है।

रेस्टोरेंट की फीस अब सिटिंग कैपेसिटी के आधार पर तय होगी। 100 चेयर तक के नॉन एसी रेस्टोरेंट की फीस 4 हजार से साढ़े 7 हजार रुपए हो गई है। 100 चेयर के एसी रेस्टोरेंट के लिए 12 से 20 हजार और 100 से ज्यादा चेयर वाले एसी रेस्टोरेंट के लिए 20 से 30 हजार रुपए फीस तय की गई है।

इससे पहले फीस 750 से 2500 रुपए के बीच थी। परेशानी यह है कि 15 कुर्सियों वाले छोटे रेस्टोरेंट को भी 100 कुर्सियों वाले के बराबर फीस देनी होगी।

कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकान, बेकरी और कन्फेक्शनरी शॉप के लिए अब 3 से 5 हजार रुपए फीस लगेगी। पहले यह 400 से 1000 रुपए थी। नगर पालिका क्षेत्र में 400 की जगह 3 हजार यानी करीब 8 गुना बढ़ोतरी।

मोबाइल फास्ट फूड वैन और चाट-पकौड़ी ठेलों के लिए नगर पालिका में 500 की जगह 1500 रुपए, नगर परिषद में 1000 की जगह 2000 रुपए और नगर निगम में 2000 की जगह 3000 रुपए फीस हो गई है।

जिम चलाने के लिए नगर पालिका में 500 की जगह 3000 रुपए, नगर परिषद में 1000 की जगह 3500 रुपए और नगर निगम में 2000 की जगह 5000 रुपए फीस हो गई है।

स्विमिंग पूल की फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नगर पालिका में 250 की जगह 3000, नगर परिषद में 500 की जगह 3500 और नगर निगम में 1000 की जगह 5000 रुपए हो गई है।

जयपुर के जिम संचालक पवन सैनी ने बताया कि लाइसेंस फीस बढ़ने से सीधा असर उनकी कमाई पर होगा। बिना लाइसेंस चलने वाले जिम मेंबरशिप नहीं बढ़ाएंगे तो प्रतिस्पर्धा में नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा।

ब्यूटी पार्लर की फीस नगर पालिका में 250 से बढ़कर 1500, नगर परिषद में 500 से 1700 और नगर निगम में 1000 से 2000 रुपए हो गई है। यह महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र माना जाता है।



नमकीन-मिठाई के कारखानों की फीस 700 से बढ़कर 3000 रुपए तक हो गई। गैस युक्त कोल्ड ड्रिंक की फीस नगर पालिका में 100 से 600 रुपए हुई। आइसक्रीम और आइस फैक्ट्री में नगर पालिका में 750 से 3000 रुपए फीस हो गई।

लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

1. राजस्थान में लाइसेंस फीस में बदलाव क्यों हुआ?
   2017 के बाद 9 साल में पहली बार राजस्थान सरकार ने 18 श्रेणियों में लाइसेंस फीस संशोधित की है। सरकार का तर्क है कि लंबे अंतराल के बाद फीस को बाजार वास्तविकता के अनुरूप किया जा रहा है।
2. राजस्थान में लाइसेंस फीस बढ़ाने के बाद किस व्यवसाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?
   स्विमिंग पूल की फीस 12 गुना तक बढ़ी है। जिम और ब्यूटी पार्लर की फीस 6 गुना बढ़ी है। छोटे होटलों की फीस में 10 से 25 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कैफे और बेकरी में 8 गुना तक बढ़ोतरी हुई है।
3. राजस्थान में लाइसेंस फीस नहीं भरने पर क्या होगा?
   लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने पर अब 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार अभियान चलाए तो बिना लाइसेंस के चल रहे जिम, ब्यूटी पार्लर और चाट-पकौड़ी के ठेलों पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

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