राजस्थान को कब मिलेंगे चार आईएएस, जानिए कहां अटका है प्रमोशन का यह मामला

News in Short

•  अन्य सेवाओं से चार अधिकारियों को आईएएस में होना है प्रमोशन।
• प्रमोशन के लिए यूपीएससी बोर्ड ने 22 व 23 दिसंबर को लिए थे इंटरव्यू।
• पौने दो महीने बाद भी राजस्थान को नहीं मिले ये चार आईएएस।
• इंटरव्यू देने वाले अधिकारियेां में केंद्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल के दामाद भी। 
• सूत्रों के अनुसार यूपीएससी ने तय कर दिए चार नाम, लेकिन अवार्ड जारी नहीं। 

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News in Detail

राजस्थान में अन्य सेवाओं के चार अफसरों को प्रमोशन देकर आईएएस बनाया जाना है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने विभिन्न सेवाओं के करीब 20 अफसरों के नाम भी यूपीएससी को भेज दिए थे। इनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, लेकिन पौने दो महीने बाद भी इन नामों की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई।

इंटरव्यू भी हो चुके लेकिन अधिसूचना नहीं

यूपीएससी बोर्ड ने अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन के लिए 22 व 23 दिसंबर को 20 अधिकारियों के इंटरव्यू किए थे। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने इनमें से चार सलेक्टेड अफसरों के नाम केंद्रीय कार्मिक विभाग को भी भेज दिए हैं। लेकिन, इनकी नियुक्ति की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। इंटरव्यू बोर्ड में यूपीएससी सदस्य के साथ राज्य के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास तथा कार्मिक सचिव अर्चना सिंह भी शामिल थीं।  

केंद्रीय कानून मंत्री के दामाद भी

अन्य सेवाओं से आईएएस बनने वाले दावेदारों में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के दामाद एनएचएआई में परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य भी हैं। इनके अतिरिक्त गृह विभाग में संयुक्त सचिव डॉ.मंजू विजय, लोक भवन में अपर निदेशक डॉ.राजेश कुमार व्यास और सहकारी बैंक कोटा में एमडी व लोकसभा स्पीकर के भाई के नजदीकी बलविंदर सिंह का नाम है।

प्रमोशन की कतार में धर्मेंद कुमार, कार्तिकेय मिश्रा, केसर सिंह, मनीष माथुर, मुरार सिंह जाड़ावत, नर्बदा इंदौरिया, निधि सिंह, प्रितपाल सिंह कालरा, रणजीत सिंह चूडावत, रश्मि गुप्ता, श्याम सुंदर ज्याणी, डॉ.सुभाष चंद्र वर्मा, सुमन मालीवाल, सुरेश कुमार वर्मा, विनेश सिंघवी तथा विवेक चौहान भी शामिल हैं। 

केंद्र सरकार के पाले में ही है गेंद

राजस्थान कार्मिक विभाग के सूत्रों का कहना है कि अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन का यह मामला केंद्रीय कार्मिक विभाग के पास ही विचाराधीन है। राज्य सरकार प्रमोशन के लिए सिर्फ नाम भेजती है। इसके बाद यूपीएससी बोर्ड इंटरव्यू लेकर वैकेंसी के अनुसार चयन करता है। 
 बोर्ड से चयनित अफसरों के नाम केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजे जाते हैं। वहीं से इनकी आईएएस में नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में नाम भेजने के अतिरिक्त राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

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