बिना उद्घाटन नए स्कूल भवनों में कक्षा प्रारंभ करने के निर्देश, ज्यादातर जगह इंतजार चल रहा

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी संस्था प्रधानों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में स्कूल भवन अथवा नवनिर्मित कक्षा कक्षों में कक्षाएं लगाना प्रारंभ करें। वे भवन के उद्घाटन का इंतजार ना करें। वे बिना उद्घाटन कक्षाएं शुरू करें। 

अब सवाल यह है कि दिलावर के ये निर्देश कितने कारगर होंगे, क्योंकि बिना उद्घाटन किसी भवन का इस्तेमाल अब तक हो नहीं पाया है। इस काम में विधायकों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि उनके नाम का बोर्ड वहां पर लगता है। क्या स्कूल भवन सुरक्षा का विषय सरकार की प्राथमिकता बन पाएगा?

दिलावर ने कहा है कि सरकार प्रदेश के स्कूल भवनों का सर्वे कर रही है। जो जर्जर या खतरनाक स्थिति में हैं, उनमें कक्षाएं न लगाने के लिए निर्देश दे चुकी है। फिर भी बरसात के मौसम को देखते हुए अतिरिक सावधानी की आवश्यकता है। संस्था प्रधान अपने स्तर पर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रहें। 

दावा-बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

सरकार का कहना है कि स्कूलों में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्षों एवं भवन का उपयोग तत्काल शुरू करें। उद्घाटन करने का इंतजार नहीं करें। नवनिर्मित कमरों में कक्षाएं संचालित करें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की गफलत में ना रहें। हर स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ये सब सरकार के निर्देश हैं, लेकिन पालना कितनी होगी, यह देखने वाली बात है।

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2746 स्कूलों में होगा शौचालय का निर्माण 

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा राजस्थान के 2746 स्कूलों में शौचालय निर्माण कराए जाएंगे। इसके लिए निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 31 जुलाई, 2025 तक राजकीय विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शौचालय निर्माण की समस्त स्वीकृतियां भेजने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस तरह के आदेश पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बजट मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के पिछले दो बजट में ऐसी ही घोषणाएं की गई थीं, लेकिन समय पर किसी को पैसा नहीं मिला। 

पिछली बैठक में निर्देश, पालना कब?

गत दिनों आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में दिलावर ने निर्देश दिए थे कि राज्य के 4283 राजकीय विद्यालयों में 5840 शौचालय निर्माण की आवश्यकता है, जिसका निर्माण स्वच्छ भारत मिशन द्वारा करवाया जाए। दिलावर के निर्देशों की अनुपालना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को वार्षिक कार्य योजना 2025-26 में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए जिलेवार 2746 के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। आवंटित सभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर प्राथमिकता के आधार पर पहले राजकीय विद्यालयों में बनाए जाएंगे। ये बन पाएंगे या नहीं, यह देखना बड़ी बात होगी। 

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