RDF पर केंद्र के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, सीएम मान बोले- गुरबाणी होगी फ्री प्रसारित, गवर्नर की जगह CM चांसलर होंगे

Amritsar. पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान जहां पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉ एमेंडमेंट बिल पास किया गया, वहीं गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन बिल भी विरोध के बाद पास हो गया। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट फंड जारी न करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे दिन की शुरुआत में ही कांग्रेस ने वॉक-आउट कर दिया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ऐतराज जताते हुए कहा कि पहले ये मकसद बताया जाए कि सेशन क्यों बुलाया है?। ऑपरेशन लोट्स की बात रखने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सेशन का बायकॉट कर दिया।

सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के तमाम विरोध के बावजूद पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2023 पास कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि श्री हरमंदिर साहिब में होने वाली गुरबाणी का फ्री में प्रसारण किया जा सके। इसके लिए टेंडर की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को 'गुरबानी' कहा जाता है। सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे पारित कर दिया गया।

CM मान ने कहा- विदेशों में चैनल के 54 डॉलर

सिख गुरुद्वारा एक्ट संशोधन बिल पर CM भगवंत मान ने कहा-''गुरबाणी प्रसारण मुद्दे पर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी कहते हैं कि यह फ्री है। लेकिन, यह फ्री नहीं है। यह एक्सक्लूसिव राइट हैं, यानी कि चैनल मालिक है। यह गुरुओं की बाणी है, यह इनके एक्सक्लूसिव राइट कैसे हो सकते हैं। चैनल को कमाई कैसे होती है, मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा- अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में गुरबाणी वाला चैनल लगवाना है तो 54 डॉलर लगते हैं। इसी चैनल पर गुरबाणी चलती है, सभी सुनते हैं। सभी इसी चैनल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिससे टीआरपी बढ़ जाती है। उसके साथ चैनल को विज्ञापन मिलते हैं। इससे कमाई हो रही है।

यूनिवर्सिटी चांसलर अब होंगे सीएम मान

विधानसभा में पंजाब की यूनिवर्सिटीज का चांसलर गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री को बनाने का बिल पेश कर दिया गया है। जिसका अकाली दल ने भी समर्थन किया और यह बिल पास हो गया। यूनिवर्सिटीज चांसलर के बिल पर CM भगवंत मान ने कहा-'' पंजाब में 32 यूनिवर्सिटी हैं। अगर वाइस चांसलर अच्छा आ जाए तो यूनिवर्सिटी का कल्याण हो जाता है। वीसी अगर सोच ले कि संस्था को ऊपर लेकर जाना है तो वे कर सकते हैं। हमें दिक्कत यह आती है कि अच्छा VC लगाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि सरकार 3 नाम चुनकर दो। उनमें से एक गवर्नर चुनेगा। हम चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज की जगह गवर्नर की जगह मौके का CM चांसलर हो। महाराष्ट्र ने यह रूल लागू कर लिया और बंगाल में यह लागू हो चुका है। पंजाब में आज यह एक्ट लेकर आए हैं। आज के बाद, साइन गवर्नर ने नहीं करने, लेकिन करवाएंगे। मुख्यमंत्री चांसलर होगा।