राज्य के कर्मचारियों को अब  केंद्र के समान मिलेगा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों मे

BHOPAL. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बात की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कर दी। राज्य के कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से मिलेगा और जुलाई माह के वेतन के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगस्त में मिलेगा।

अधिकृत जानकारी के अनुसार जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। शिवराज सरकार के इस फैसले से प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारी लाभान्‍वित होंगे। इसके साथ ही शिवराज सरकार ने एक अन्य बड़ा निर्णय करते हुए एक जुलाई 2023 को सेवा में 35 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया है।

ट्ववीट करके दी मुख्यमंत्री ने जानकारी 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी और कर्मचारियों को बधाई दी। 

हमने कर्मचारियों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं।



अब हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके… pic.twitter.com/SAcTUX8bYD

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 14, 2023

गौरतलब है कि प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। जबकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत के हिसाब से जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने 23 जून को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इसका लाभ कब से देना है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को निर्धारित कर दिया कि जनवरी 2023 से ही कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जुलाई का वेतन, जो अगस्त में मिलेगा, उसमें चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर मिलेगा। जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर तीन समान किस्तों में दिया जाएगा।

सीएम का बड़ा चुनावी दांव 

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित की बड़ी घोषणा कर चुनावी साल में उनको खुश करने की कोशिश की है। इस घोषणा का सीधा असर प्रदेश के करीब छह से सात लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि कर्मचारी इससे बहुत खुश नहीं हैं। कर्मचारी नेता लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि सीएम ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए चुनावी घोषणा की है जो कि सरकार को देना ही था। सरकार ने हमारे मूल मुद्दों पर कोई बात ही नहीं की है। शर्मा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का है जिसको लेकर है जिसके लिए लंबे समय से कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा गृह भत्ता,वाहन भत्ता और पदोन्नति को लेकर भी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

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