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RAIPUR. बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें देश में धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया। जिसके बाद धान की कीमत में 143 रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब किसानों को धान की कीमत 2 हजार 633 रूपए मिलने वाली है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ ही सियासी दांवपेच सामने आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे अहम मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं।
सियासी बयानबाजी का दौर
केंद्र के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। जहां बीजेपी एक और इसकी सराहना में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने इसकी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी का कहना है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। यह किसानों की आय बढ़ाने की ओर एक कदम इससे न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश बल्कि पूरे देश के किसान लाभान्वित होंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार के द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई मामूली वृद्धि किसानों के साथ धोखा है। मोदी सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने में असफल रही है। वहीं महंगाई के हिसाब से धान के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा है।
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पहले 2040 रूपए अब 2183 रुपए मिलेंगे
धान के समर्थन मूल्य में पहले केंद्र सरकार द्वारा 2 हज़ार 40 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाते थे, बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले के बाद अब किसानों को समर्थन मूल्य 2 हज़ार 183 रुपए मिलेंगे। इस तरह समर्थन मूल्य में प्रति कुंटल 143 रूपए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने कर दी है।
देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन मूल्य
छत्तीसगढ़ के किसानों को देश भर में सबसे अधिक धान की कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में अपनी सरकार बनते ही धान की कीमत 2 हजार 500 रुपए क्विंटल देने का वादा किया था। राज्य सरकार ने जब किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत देना शुरू किया, तब केंद्र सरकार ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रही है। वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2 हजाप 800 प्रति क्विंटल देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है।