केरवा-कलियासोत में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का सर्वे शुरू, CS ने 5 अलग-अलग विभागों को दिया जिम्मा, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

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Pratibha Rana
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केरवा-कलियासोत में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का सर्वे शुरू, CS ने 5 अलग-अलग विभागों को दिया जिम्मा, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

BHOPAL. राजधानी भोपाल के केरवा और कलियासोत डेम में तेजी से अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का काम हो रहा है। इसको लेकर अब सीएस ने एक्शन लेते हुए इसमें कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। दोनों डेम में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों की जानकारी लेने का काम शुरू हो गया है। पांच अलग-अलग विभाग इन निर्माणों का पता लगा रहे है। इसको लेकर ये विभाग 10 दिन में रिपोर्ट देंगे ।



कब्जों का सर्वे करेंगे 5 विभाग



दरअसल केरवा और कलियासोत के संरक्षण को लेकर कई कदम उठने लगे हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में हाईलेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों डेम में के बाद दोनों डेम में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का पता लगाने के आदेश जारी किए गए है। हालांकि अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए 5 अलग- अगल विभागों को चुना गया है। इसमें जल संसाधन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग,  पर्यावरण विभाग और नगरीय प्रशासन शामिल हैं। इन सभी को एक साथ सर्वे करके अपनी अलग-अलग रिपोर्ट 10 दिन के अंदर देनी होगी। 



इन विभागों को 10 दिन के अंदर देनी होगी रिपोर्ट




  • जल संसाधन विभाग- केरवा और कलियासोत डेम के एफटीएल की पहचान कर मुनारें बताएगा।


  • नगरीय प्रशासन या नगर निगम-  केरवा और कलियासोत डेम में मिल रहे सीवेज पाइंट और इनके स्रोत की जानकारी इकट्ठी करेंगे। 

  • राजस्व विभाग- जल संसाधान जो मुनारें बताएगा, उनसे 110 फीट तक की जमीन चिह्नित कर इसका राजस्व रिकॉर्ड जांचेगा।

  • वन विभाग- दोनों डेम के 110 फीट के दायरे में खाली और सरकारी भूमि पर ग्रीन बेल्ट के विकास का प्लान बनाएगा।

  • पर्यावरण विभाग- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तालाबों के पानी की गुणवत्ता और सभी तरह के प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और उनके नियंत्रण का प्लान बनाएगा।


  • MP News एमपी न्यूज Kerwa and Kaliasot Dam CS orders survey of encroachment encroachment and illegal constructions removed near Kaliasot Dam केरवा और कलियासोत डेम सीएस के आदेश कलियासोत  डैम के पास से हटेगा कब्जा अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का सर्वे शुरू
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