तीन राज्य, तीन सीएम, तीन फैसले, जानें किसकी क्या प्राथमिकता

BHOPAL. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तीनों राज्यों, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी तरह से बदल गई। इन मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कौन से अहम फैसले लिए। और इसके परिणाम क्या हुए? आइए जानते हैं विस्तार से।

मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के बाद लिए फैसले

एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद बाद एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने खुले में मांस की बिक्री, खुले में अंडे की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों से लेकर दूसरे सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर भी बैन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों द्वारा इसका पालन ना करने पर जुर्माने लगाने के आदेश भी दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लिए ये फैसले

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद प्रथम कैबिनेट की बैठक में किसानों और गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। बैठक में कृषक उन्नत योजना, धान खरीदी, पीएम आवास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्य सचिव और सभी सचिव मौजूद रहे। बता दें कि कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंज़ूरी दे दी गई है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि, ये हमारा चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि, बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला फैसला आवास योजना का लेंगे। अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा।

भजनलाल शर्मा ने लिए तीन बड़े पैसले

राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बीते शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने पहली बैठक में ही तीन बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। बता दें कि भजनलाल शर्मा की पहली बैठक में पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं तक जनता की पहुंच को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल, पिछली सरकार में राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद राजस्थान चुनाव में पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं बीजेपी चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर रही है। अब शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ लने के बाद राज्य में पेपर लीक मामलों में एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है।