एमपी में मोहन सरकार के नए मंत्रियों की ट्रेनिंग 3 और 4 फरवरी को, जानें क्या होगा एजेंडा

BHOPAL. मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान मंत्रियों को बताया जाएगा कि वह अपने विभागों को किस तरह चलाएं?, साथ ही यह भी बताया जाएगा कि विभाग को मिलने वाले बजट को किस तरह समझें? नए मंत्रियों को लिए बीजेपी सरकार ने एजेंडा भी तैयार किया है। मंत्रियों को 3 और 4 फरवरी को भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान पुराने मंत्री नए मंत्रियों को कामकाज की ट्रेनिंग देंगे।

मोहन कैबिनेट में नए मंत्रियों को मिला है मौका

दरअसल, बीजेपी ने एमपी में फिर से सरकार बनाई है, बहुमत के साथ हुई जीत के बाद इस बार बनी नई सरकार में कई बदलाव देखने को मिले है। बीजेपी आलाकमान ने 17 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाते हुए डॉ. मोहन यादव को नया सीएम बनाया हैं। वहीं शिवराज सिंह टीम के नेताओं को नए मंत्रिमंडल में न के बराबर हिस्सा मिला है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई टीम को विभागीय कामकाज समझने की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट में अधिकांश विधायक पहली बार मंत्री बनाए गए हैं।

3 और 4 फरवरी को होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के नेतृत्व में होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 और 4 फरवरी को भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और कई वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विजय शाह नए मंत्रियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और विभाग के कार्यों को करने के गुर सिखाएंगे।

पुराने मंत्री नए मंत्रियों को देंगे जानकारी

यह ट्रेनिंग विभाग के काम और बजट को समझने के लिए दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में पुराने मंत्री नए मंत्रियों को जानकारी देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्रियों को बताया जाएगा कि किस तरह से विभागों का संचालन किया जाए और अधिकारियों के साथ किस तरह से समन्वय तय करना है। इसमें सबसे खास बात बजट को लेकर भी होगी। मंत्रियों को बताया जाएगा कि विभाग को मिलने वाले बजट को किस तरह समझें, क्योंकि बजट का संचालन करना मंत्रियों के लिए नई चुनौती होती है।