केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ओबीसी आरक्षण पर गहलाेत सरकार काे घेरा, इन आठ जिलाें के OBC युवाओं की उठाई आवाज, गर्माएगी सियासत

Jaipur. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देर रात ओबीसी आरक्षण पर एक के बाद एक कई ट्वीट करके राजस्थान, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों को घेरने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ट्वीट से राजस्थान में सियासत गरमा सकती है। मंत्री यादव ने कहा है कि राजस्थान के हजाराें युवाओं को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, इससे उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्थान के 8 जिलों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति शून्य है। यहां ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर (OBC non-creamy layer) प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। इस मामले में यादव ने तीनों ही राज्यों को लेकर वहां की स्थिति उजागर करने की कोशिश की है। 

सीएम अशोक गहलोत को ठहराया दोषी

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं जारी करने और इससे राजस्थान के युवाओं को हो रहे नुकसान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए कि उनके प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। खासतौर पर यादव ने मेवाड़ क्षेत्र का जिक्र भी किया। 

ओबीसी कमीशन की चिट्ठी का दिया हवाला

मंत्री भूपेंद्र यादव ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई एक चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि यहां के ओबीसी युवाओं को जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, उनमें कृषि की आय को भी जोड़ा जा रहा है। जबकि कृषि आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरते हुए आरोप लगाया कि कृषि गणना को जोड़ने के कारण राजस्थान के हजारों युवाओं को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अशोक गहलोत सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। 

मंत्री का ट्ववीट भी देखें..

राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 8 ज़िलों में OBC का आरक्षण शून्य है और OBC non-creamy layer प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा।

राजस्थान में creamy layer की आय की गणना में कृषि आय को जोड़ा जा रहा है।

इस तरह अशोक गहलोत जी ने लाखों OBC छात्रों से उनका हक छीना है। pic.twitter.com/7CCIB5XO8w

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) June 12, 2023

इन 8 जिलों में नहीं मिल रहा ओबीसी आरक्षण का लाभ

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार ओबीसी कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, और राजसमंद के युवाओं के नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। यहां इस तरह के सर्टिफिकेट की स्थिति शून्य है।

अन्य नॉन BJP राज्य भी रहे यादव के निशाने पर

मंत्री भूपेंद्र यादव ने नॉन बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब पर भी ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए जो इस प्रकार हैं :-

पश्चिम बंगाल: OBC आरक्षण धर्म में भेदभाव नहीं करता, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार OBC समाज के आरक्षण को मुस्लिम समाज के आरक्षण में परिवर्तित कर रही है। 2011 से पहले बंगाल में मुस्लिमों के 108 वर्ग थे जो ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद 179 हो गए। हिन्दुओं के लिए इस काल में मात्र 6 वर्ग ही बढ़े।

बिहार : OBC commission ने बिहार सरकार को लिखा है कि non-creamy layer का प्रमाण पत्र बनाने में वार्षिक आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को जोड़ा जाता है जो नियम के एकदम विरुद्ध है। बिहार सरकार ऐसा जानबूझ कर रही है |

पंजाब : OBC commission ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है की पंजाब सरकार 27% की जगह OBC समाज को केवल 12% ही आरक्षण दे रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, OBC समाज का हक छीन रही है तथा सामाजिक न्याय के विरुद्ध काम कर रही है |