आरक्षण पर सवाल

छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य ? RTI में राज्य सरकार ने दी जानकारी, GAD सचिव कमलप्रीत बोले - महाधिवक्ता से विधिक स्थिति पूछी है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बीते 19 सितंबर को आदेश पारित कर आरक्षण पर 2012 में जारी किया गया संशोधन असंवैधानिक बता दिया है। राज्य सरकार ने RTI में कहा है कि फिलहाल आरक्षण का नियम रोस्टर दोनाें नही है।